'जलयुक्त'चे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक-आषाढीवारी अधिक सुखकर करणार
सोलापूर : यावर्षी जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकर्यांना ४३७ कोटी रुपयांचे कर्ज विविध बँकेतून देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रणजित कुमार यांनी पत्रकारांना दिली. ३0 जूननंतर कर्जांचे पुनर्गठन केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला त्यावेळी जलयुक्त शिवार अभियान, कर्जाचे पुनर्गठन, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, मुख्यमंत्री सडक योजना, बेटी बचाव बेटी पढाओ आदी विविध योजनांचा आढावा घेतला. कर्जाचे पुनर्गठन आपण ३0 जूननंतर करतो असे जिल्हाधिकार्यांनी सांगितले. सध्या ४८ हजार शेतकर्यांना ४३७ कोटी कर्ज वाटले असून ४४ टक्के कर्ज डीसीसी बँकेने दिले आहे. पाऊस झाल्यानंतर पुन्हा कर्ज देण्याचे प्रमाण वाढले असे ते म्हणाले. ३१ मार्चपर्यंत ८0 टक्के शेतकर्यांना कर्ज देण्याचे नियोजन आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस झाल्यामुळे हिरवळ निर्माण झाली; मात्र भूजल पातळी वाढण्यासाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी पावसाची गरज असून आम्ही आशावादी आहोत असे ते म्हणाले. मागेल त्याला शेततळे या योजनेसाठी १९१६ शेततळ्यांचे उद्दिष्ट दिले असून १५८२ तळ्यांची वर्कऑर्डर दिली आहे. ३३३ शेततळी पूर्ण झाली आहेत तर ८४१ कामे पूर्ण झाली आहेत १0८ लोकांना याचे पैसे देखील दिल्याचे ते म्हणाले.जलयुक्त शिवार अभियानातून गतवर्षी २८0 गावे होती त्यापैकी २५२ गावांत १00 टक्के कामे पूर्ण झाली असून, ३0 जूनपर्यंत उर्वरित १२ गावातील कामे होतील. यंदाच्या वर्षी २६५ गावांमध्ये विविध कामे गतीने सुरू असून मुख्यमंत्र्यांनी देखील सोलापूरच्या कामाचे सोमवारी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये कौतुक केले.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा इतर शासकीय बँकेपेक्षा शेतकर्यांशी जास्त संबंध आहे; मात्र डीसीसी बँकेकडे शेतकर्यांना देण्यासाठी भांडवल नाही. त्यामुळे शासनाने डीसीसीला भांडवल द्यावे किंवा जिल्ह्यातील शासकीय बँकांकडून डीसीसी बँकेला शेतकर्यांना कर्ज देण्यासाठी भांडवल द्यावे याबाबत आपण शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असून शासन याबाबत निर्णय घेईल असे जिल्हाधिकारी रणजित कुमार म्हणाले. शेतकर्यांच्या पीक विम्याचे ५४ कोटी जिल्ह्याला मंजूर झाले. यातील ४0 कोटी डीसीसी बँकेत जमा झाले; मात्र त्यांनी शेतकर्यांकडून काही रक्कम कपात केल्याचे समजले याबाबत त्यांच्याकडून खुलासा मागविल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.