मुंबई: केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनची अंमलबजावणी राज्य सरकारमार्फत करण्यात येते. यात सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे 400 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची तक्रार माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे. या गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणीदेखील त्यांनी केली आहे.राज्यातील मंदिरं १ नोव्हेंबरपर्यंत खुली करा, अन्यथा...; भाजपचा ठाकरे सरकारला स्पष्ट इशारा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्राच्या निधीतून पण, राज्य सरकारमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फतच होते. या योजनेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भातील काही विधाने मंत्र्यांकडून आल्यानंतर, कायमस्वरूपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. यासंदर्भात दूरध्वनी संवादाच्या तीन ऑडिओ क्लिप सुद्धा या पत्रासोबत जोडत आहे. या ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार, सुमारे 20 हजार असे उमेदवार राज्यात असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी, त्यांच्याकडून 1 ते 2.50 लाख रूपये गोळा केले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे 300 ते 400 कोटी रूपयांचे कलेक्शन होते आहे. हे सारे कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी सुमारे 400 कोटींची उलाढाल महाराष्ट्रात होत असेल तर ते अतिशय गंभीर आहे.“महाराष्ट्रावर एकहाती भगवा फडकवण्यास सज्ज राहा”; उद्धव ठाकरेंचे शिवसैनिकांना आदेश
प्रत्यक्षात उमेदवारांकडून 1 रूपयांचे सहमतीपत्र आणि 500 रूपये लढा निधी असे संकलन करत अर्जावर स्वाक्षरी घेतली जाते आणि सोबत 1 ते 2 लाख रूपयांदरम्यान रोख असलेला लिफाफा वेगळा देण्यास सांगितला जात आहे. ही रोख देताना नोटा या 500 आणि 2000 रूपयांच्याच असाव्यात, असेही सांगितले जात आहे. हा पैसा देण्यासाठी अनेकांनी कर्ज घेतले आणि त्यांनी तो पैसा जमा केला. काही लोक एकमेकांना बँकेतून पैसे काढून रोख हातात ठेवा, केव्हाही भरावे लागतील, असे सांगत आहेत. काही खास बँक खाती सुद्धा यासाठी उघडली गेली आहेत. हा संपूर्णच प्रकार अतिशय गंभीर असून, केवळ एका अभियानात सेवेतील कायम नियुक्तीसाठी अशापद्धतीने 400 कोटींची भ्रष्टाचार होत असेल, तर कोरोनाच्या कालखंडात आणि तेही आरोग्य क्षेत्रात किती मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतोय्, याची कल्पनाही न केलेली बरी. या ऑडिओ फितींची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि सरकारमधील कुणाच्या आशीर्वादाने हा प्रकार होतोय्, याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती पत्राच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.