राज्यातील ४० हजार गावठाणांची मोजणी ड्रोनद्वारे: देशात प्रथमच भूमापनासाठी ड्रोनचा वापर 

ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी येथे गावठाण मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केला.

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळाकडून मंजूरी : २७० कोटी रुपये खर्च येणारकमी वेळात,कमी श्रमात व कमी मन्युष्यबळाचा वापर करून मोजणी काम पूर्ण करता येणारबांधीव क्षेत्र व खुली जागा यांची माहिती उपलब्ध असल्याने तात्काळ कर आकारणी करणे सुलभ होणार

पुणे: राज्यातील सुमारे ४० हजार गावाच्या गावठाणाचे भूमापन गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. मात्र,कमीत कमी वेळेत व कमी मनुष्यबळात गावठाण भूमापनाचे काम ड्रोनच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. राज्यमंत्री मंडळाने मंगळवारी त्यास मंजूरी दिली आहे.त्यासाठी सुमारे २७० कोटी रुपये खर्च येणार असून देशात या पध्दतीने प्रथमच मोजणी केली जाणार आहे.राज्यातील एकूण ४३ हजार ६६४ गावांमध्ये ग्रामीण भागातील शेतजमिनीच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून अधिकार अभिलेख 7/12 उतारा उपलब्ध आहे. तर गावठाणातील घरांचा मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून गावठाणातील भूमापन करून नकाशा व मिळकत पत्रिका दिली जाते. मात्र, महसूल विभागाकडील अपु-या मनुष्यबळामुळे आत्तापर्यंत राज्यातील केवळ ३ हजार ९३१ गावांच्या गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ३९ हजार ७३३ गावांचे गावठाणाचे भूमापन करून प्रत्येक जागा धारकास नकाशे व मिळकत परित्राक तयार करणे सध्याच्या मनुष्यबळाच्या व जुन्या पध्दतीनुसार अशक्य आहे. त्यामुळे गावठाणाच्या भूमापनाचे काम ड्रोन  तंत्रज्ञानाच्या आधारे सर्व्हे ऑफ ख संचालक कार्यालयाने ग्रामविकास विभागामार्फत शासनास सादर केला होता. तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी येथे गावठाण मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केला.त्यामुळे राज्यातील उर्वरित गावठाणांचे भूमापन ड्रोनच्या मदतीने करण्यास मंजूरी मिळावी,याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.त्यास मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिल्याने भूमापनात अधिक पारदर्शकता येणार आहे.----------ड्रोनच्या मदतीने भूमापन केल्याचे फायदे* गावातील प्रत्येक भूखंड धारकास त्याच्या भूखंडाचा नकाशा व मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून मिळकत पत्रिका उपलब्ध होणार.* पारंपरिक मोजणी पध्दतीपेक्षा कमी वेळात,कमी श्रमात व कमी मन्युष्यबळाचा वापर करून मोजणी काम पूर्ण करता येणार.* कामात पारदर्शकता व अचूकता येणार * थ्रीडी इमेज प्राप्त होत असल्यामुळे विविध विकास यंत्रणांना व विभागांना नियोजन करणे सुलभ होणार .* घराचे बांधीव क्षेत्र व खुली जागा यांची माहिती उपलब्ध असल्याने तात्काळ कर आकारणी करणे सुलभ होणार.* मिळकत पत्रिका ग्रामपंचायतीस कर आकारणीस उपयुक्त ठरेल.*  शासकीय व ग्रामपंचायत जागेचे नकाशे उपलब्ध असल्याने संरक्षण करणे सोयीचे होणार.