जिल्हा परिषद : अतिवृष्टीची कामे थांबल्याने आमदार अस्वस्थनागपूर : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने गेल्या वर्षात अतिवृष्टीमुळे नादुरुस्त झालेल्या रस्ते व पूल दुरुस्तीच्या ३२ कोटींच्या कामाचे नियोजन के ले आहे. परंतु वित्त विभागाने तांत्रिक बाबी अपूर्ण असल्याच्या कारणावरून मंजुरी न देता बुधवारी फाईल बांधकाम विभागाला परत पाठविली आहे. अतिवृष्टीमुळे नादुरुस्त झालेल्या रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जि.प.च्या बांधकाम विभागाने शासनाकडे १५० कोटींची मागणी केली होती. परंतु शासनाने ३२ कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. बांधकाम विभागाने उपलब्ध निधीचे नियोजन करून जि.प.सदस्य व आमदारांनी सुचविलेल्या कामांचा यात समावेश केला.२२ जूनला विभागाने मंजुरीसाठी फाईल वित्त विभागाकडे पाठविली होती. परंतु विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी यात त्रुटी शोधल्या. इस्टीमेट नसल्याने मंजुरी देणे चुकीचे होईल, असा अभिप्राय दिला. त्यामुळे वित्त अधिकाऱ्यांनी ही फाईल परत पाठविल्याची माहिती बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी पाहणी के ल्याशिवाय इस्टीमेट तयार होत नाही. त्यामुळे अनेकदा इस्टीमेट नसतानाही वित्त विभाग कामांना मंजुरी देतो, नंतर बिलासोबत इस्टीमेट सादर करण्यास सांगितले जाते. परंतु रस्त्यांच्या कामासाठी आधी इस्टीमेट नंतर मंजुरी, अशी भूमिका वित्त विभागाने घेतली आहे. लवकरच विधानसभा निवडणुकीला आमदारांना सामोरे जावे लागणार असल्याने, अतिवृष्टीच्या निधीतून तातडीने कामे व्हावी यासाठी काही आमदारांनी जि.प.मध्ये रात्रीला बैठका घेतल्या. कामे तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना केल्या. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण होण्याची शक्यता नसली तरी, निदान भूमिपूजन करता यावे यासाठी आमदारांची धावपळ सुरू आहे. परंतु वित्त विभागाने कायद्यावर बोट ठेवल्याने आमदार अस्वस्थ झाले आहेत.नादुरुस्त रस्त्यांमुळे ग्रामीण भागातील वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. नादुरुस्त रस्त्यामुळे ग्रामीण भागात रोष आहे. अतिवृष्टीचा निधी तातडीने खर्च करण्याचे शासनाचे निर्देश आहे. परंतु निविदा प्रक्रि येला विलंब होत असल्याने रस्त्यांची कामे नोव्हेंबरनंतरच होतील, असे मत बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)
३२ कोटींची फाईल परत
By admin | Updated: July 3, 2014 00:50 IST