मयूर तांबडे,
पनवेल- येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने वर्षभरामध्ये तब्बल ३१७ कोटी ७८ लाख रूपयांचा महसूल संकलित केला आहे. जानेवारीपासून ६०,४३४ वाहनांची नोंदणी झाली आहे. शहरवासीयांनी मोटारसायकलला सर्वाधिक पसंती दिली असून ३२,२३० वाहनांची नोंदणी झाली आहे. पनवेल परिसराचा विकास झपाट्याने होत आहे. सिडकोसह नैना क्षेत्रामध्ये शेकडो इमारतींचे बांधकाम सुरू असून नव्याने राहण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाणही वाढत आहे. पनवेल शहर व परिसराचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यामुळे व भविष्यात विमानतळ, मेट्रो रेल्वेचे प्रकल्प येत असल्यानेही येथे घर खरेदीला पसंती दिली जात आहे. वाढत्या गृहउद्योगामुळे वाहन उद्योगाचीही चलती असल्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. एक वर्षामध्ये तब्बल ६०,४३४ वाहनांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ३२,२३० मोटारसायकलचा समावेश आहे. सुकापूर, विचुंबे, कळंबोली, खारघर व इतर अनेक ठिकाणी वास्तव्यासाठी गेलेल्या रहिवाशांना नोकरीसाठी मुंबई व इतर ठिकाणी जावे लागत आहे. घरापासून रेल्वे स्टेशन दूर असल्याने तेथे येण्यासाठी मोटारसायकलचा वापर केला जात आहे. यामुळेच आरटीओमध्ये सर्वात जास्त मोटारसायकलची नोंदणी झाली असल्याची माहिती जाणकारांनी दिली आहे. शिवाय शहरामध्ये पार्किंगची समस्या व इतर कारणांनीही मोटारसायकल खरेदीला नागरिकांनी विशेषत: तरूणांनी पसंती दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पनवेल परिसराच्या विकासाबरोबर येथील रहिवाशांचा आर्थिक स्तरही सुधारू लागला आहे. यामुळेच कार खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. वर्षभरामध्ये १४,१७५ कारची खरेदी करण्यात आली असून ही संख्या मोटारसायकलनंतर सर्वात मोठी आहे. त्या प्रमाणात अवजड वाहने व इतर वाहनांची खरेदी अत्यंत कमी झाली आहे. ओला, उबर व इतर कंपन्यांमुळे टुरीस्ट टॅक्सी खरेदीचे प्रमाण वाढू लागल्याचे दिसू लागले आहे. वाहन खरेदीमध्ये १९०१ रिक्षांचीही खरेदी झाली आहे. कार खरेदी करण्याबरोबर तिला आकर्षक नंबर मिळावा यासाठीही वाहनधारकांनी पसंती दिली आहे. तब्बल ५ कोटी ७१ लाख रूपये व्हीआयपी नंबरच्या माध्यमातून जमा झाले आहेत. १ क्रमांक मिळविण्यासाठी तिप्पट म्हणजेच १३ लाख ५० हजार रूपये भरावे लागत असल्याने वर्षभरामध्ये एकही ग्राहकाने एक नंबर घेतलेला नाही. एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यानच्या आकड्यांवर नजर टाकली तर ९ महिन्यामध्ये तब्बल ५०७० ग्राहकांनी व्हीआयपी नंबर घेतला आहे. २ ते २५ नंबरसाठी जास्त मागणी आहे.याशिवाय इतरही महत्वाच्या क्रमांकांना ग्राहकांनी पसंती दिली असल्याची माहिती आरटीओ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. व्हीआयपी नंबरमुळे शासनाच्या महसुलामध्ये वाढ झाली असून नियम धाब्यावर बसविणाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई करण्यात येते.