मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर पडणारा बोजा तसेच संगणकीकरण आणि आउटसोर्सिंगमुळे अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करत ३० टक्के पद संख्या कमी करून नवे आकृतिबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिल्याने कर्मचारी, अधिका-यांची साडेपाच ते सहा लाख पदे कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सर्व विभागांमध्ये यामुळे कमालीची अस्वस्थता आहे.संगणकीकरणाच्या अधिक वापरामुळे मनुष्यबळाची कमी झालेली आवश्यकता, अनेक कामांचे गेल्या काही वर्षांत झालेले कंत्राटीकरण आणि आउटसोर्सिंग यामुळे शासकीय सेवेतील पदांची संख्या कमी करणे गरजेचे आहे.शिवाय, सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य शासनावर मोठा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. पदांची कपात केल्यास हा बोजा कमी होऊ शकेल, असा तर्क दिला जात आहे.नवीन आकृतिबंध देण्याचे आदेशसर्व विभागांनी ३०% कपातीसह पदांचा नवा आकृतिबंध३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. आतापर्यंत जलसंपदा, ग्राम विकास व अल्पसंख्याक या तीनच विभागांनी नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे.आयटी सोल्युशन्सच्या माध्यमातून शासकीय सेवेतील एकूण मनुष्यबळाची मागणी ३०%पर्यंत खाली आणणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश असल्याचा आधार घेत३० टक्के पदकपातीचा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे.19लाख इतकी कर्मचाºयांची एकूण मंजूर पदसंख्या आहे.त्यातील०2लाख पदेरिक्त आहेत.17 लाख कर्मचाºयांच्या भरवशावर राज्याचागाडा सुरू आहे.कामांचे स्वरूप बदललेकाळाच्या ओघात अनेक पदे ही कालबाह्य ठरलेली आहेत. कामांचे स्वरूप बदलल्याने नवनवीन पदांची आवश्यकता निर्माण होते. त्यामुळे नवे आकृतिबंध तयार करणे आवश्यक आहे. नोकरकपात हा त्यामागीलउद्देश नाही. सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर काही हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. अशावेळी कायमस्वरूपी वित्तीय दायित्व किती निर्माण करायचे हा प्रश्न येतो. अनेक कामे ही आउटसोर्सिंगने करणे शक्य आहे आणि तोही एक प्रकारचा रोजगारच आहे.- दीपक केसरकर, वित्त राज्यमंत्रीअनेक विभागांमध्ये कर्मचाºयांचा प्रचंड तुटवडा असताना ३० टक्के कपातीच्या दिशेने सुरू झालेली वाटचाल अत्यंत खेदजनक असून, त्याचा आम्ही कडाडून विरोध करू. - ग. दि. कुलथे,नेते, राजपत्रित अधिकारी महासंघ
३० टक्के सरकारी पदांवर कु-हाड; साडेपाच लाख पदे होणार कमी! सर्व खात्यांमध्ये अस्वस्थता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 2, 2017 06:04 IST