आधी मंत्रिपदावरून अन् आता खातेवाटपावरून शिंदे गटात नाराजीचा सूर; ३ मंत्री नाराज?

मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान न मिळाल्याने काही आमदार नाराज होते. त्यातील काहींनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली गेली आहे. त्यात आता खातेवाटपावरून मंत्रीही नाराज आहेत.

मुंबई - राज्यात झालेल्या सत्तानाट्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. ३० जून रोजी शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर महिनाभरानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. मात्र मंत्रिमंडळात स्थान नसल्याने अनेकजण नाराज असल्याचं समोर आले. आता खातेवाटपावरून शिंदे गटाचे ३ मंत्री नाराज असल्याची बातमी समोर आली आहे. 

सूत्रांनुसार, महत्त्वाची खाती न मिळाल्याने दादा भूसे, दीपक केसरकर आणि संदीपान भुमरे नाराज असल्याची माहिती आहे. बंदरे व खनिकर्म हे दुय्यम दर्जाचे खाते दिल्याने भूसे नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्याचसोबत शालेय शिक्षण खाते मिळूनही केसरकरांची अपेक्षाभंग झाल्याने ते नाराज आहेत. त्याचसोबत रोजगार हमी हे जुनेच खाते दिल्याने संदीपान भुमरे यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिक महत्त्वाचं खाते मिळावं अशी केसरकर यांची अपेक्षा होती. तर कृषी मंत्री राहिलेले दादा भूसे यांना खनिजकर्म, बंदरे खाते दिल्याने त्यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. असं वृत्त झी २४ तासनं दिलंय. 

शिंदे गटातील नाराजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कानापर्यंतही पोहचली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान न मिळाल्याने काही आमदार नाराज होते. त्यातील काहींनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली गेली आहे. त्यात आता खातेवाटपावरून मंत्रीही नाराज आहेत. त्यात नाराज आमदारांवर उद्धव ठाकरे गटाचे लक्ष आहे. नाराजी कायम राहिली तर या आमदारांना पुन्हा आपल्याकडे वळवण्यासाठी उद्धव ठाकरे गट सक्रीय आहे. त्यामुळे दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अत्यंत सावध पावले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उचलावी लागतील अन्यथा आमदारांच्या नाराजीमुळे शिंदेंची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. 

खात्याला न्याय देणे महत्त्वाचं - मुख्यमंत्रीदरम्यान, मंत्र्यांच्या नाराजीवर भाष्य करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शेवटी खाते कोणते आहे यापेक्षा त्या खात्याला न्याय कसा देतो हे महत्त्वाचे आहे. ज्या ज्या विभागाची जबाबदारी ज्या मंत्र्यांवर दिली आहे. नक्की ते यशस्वीपणे पार पाडतील. महाराष्ट्रातल्या जनतेला न्याय देतील. एकदा मंत्री झाल्यानंतर तो विशिष्ट भागाचा नव्हे तर राज्याचा मंत्री असतो. राज्यभर मंत्री सर्वांगिण विकासाचं, सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचं काम करतील असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.