मुंबई : एकीकडे राज्यभरात नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीची चर्चा जोर धरत असताना दुसरीकडे मात्र शाळांच्या विद्यार्थीसंख्येचे भयाण चित्र समोर आले आहे. राज्यभरात तब्बल २९३ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी शिकण्यासाठी येत नाही. तर सात हजार शाळांमधील विद्यार्थी संख्या केवळ १ ते १० या पटीत आहे. यु-डायस प्लस अहवालातून शिक्षणाचे हे झणझणीत वास्तव समोर आले आहे.
शिक्षण आयुक्तांना सूचना शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने ० ते १० पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून जून अखेरपर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्य प्रकल्प संचालकांना दिल्या आहेत. या माहितीमध्ये विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत नोंदविला आहे वा कसे, विद्यार्थ्यास शासकीय योजनेच्या लाभ देण्यात येत आहे वा नाही ही माहिती सादर द्यायची आहे.
यु-डायस काय आहे?यु-डायस ही प्रणाली केंद्र सरकारतर्फे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याद्वारे पहिली ते १२ वीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या सर्व व्यवस्थापनाच्या, माध्यमांच्या अभ्यासक्रमांच्या अनधिकृत, मान्यता नसलेल्या शाळांची माहिती संकलित करून संगणकीकृत करण्यात येते. अंतिम माहिती प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे पाठवली जाते.
अचूक माहिती भरणे आवश्यक का? राज्यातील सर्व शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक यांची माहिती यु-डायस प्लस सन २०२२-२३ मध्ये सादर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यु-डायस प्लस माहितीच्या आधारे भारत सरकारकडून विविध योजनांचे वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी, पीजीआय (परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्स), एसइक्यूआय निर्देशांक काढण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होतो.