लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून राज्यभरासाठी लागू केलेली महात्मा फुले जनआरोग्य योजना प्रत्यक्षात केवळ कागदावरच राहिली असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. तर ही योजना प्रत्यक्षात अंमलात येण्यासाठी दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
या योजनेअंतर्गत उपचारांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच देत आले आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करून राज्य सरकारने स्वतःचे कौतुकही करून घेतले होते. योजना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीतर्फे संपूर्ण राज्यात राबविली जाते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यासंबंधीचा मोठा निर्णय २७ जुलै रोजी जाहीर केला.
विशेष म्हणजे, राज्यातील १००० रुग्णालयांचा यात सहभाग असून, आजाराची संख्या ९९६ वरून १३५६ इतकी केली. राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी योजना असून, सर्व अधिवास प्रमाणपत्रधारक (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) कुटुंबांनाही ती लागू केली गेली आहे.सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या या योजनेसाठीचा सोसायटीकडून प्रीमियम युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीला एका कुटुंबाकरिता ८५५ रुपये इतका सरकारतर्फे दिला जातो. त्याकरिता शासन वर्षाला या कंपनीला १७७० कोटी वर्षासाठी देते. महाराष्ट्र आरोग्य पाहणी अहवालानुसार २ कोटी २२ लाख या योजनेसाठी लाभार्थी ठरलेले आहे. एक कुटुंब म्हणजे ४ ते ५ व्यक्तींना हा लाभ मिळू शकतो.
योजनेच्या कार्डधारकांनाच लाभ
- २०१२ साली सुरू झालेल्या या योजनेत गरीब रुग्णांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत आहेत. योजनेनुसार सध्या ९९६ आजारांचा समावेश असून, राज्यातील शासकीय व बिगर शासकीय मिळून एक हजार रुग्णालयांत ही योजना आहे.
राज्यात सध्या महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना कार्यान्वित आहेत. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत ५ लाखांचे आरोग्य विम्याचे कवच मिळते. मात्र, या योजनेचे कार्ड असलेले नागरिक किंवा त्यांचे नाव यापूर्वीच योजनेसाठी नोंदविण्यात आले आहे, त्यांनाच लाभ मिळतो. या योजनेसाठी नव्याने नोंदणी करता येत नाही.
पाच लाखांच्या नव्या याेजनेत आजाराची संख्या वाढविली आहे. सर्वांनाच ही योजना लागू आहे. आता इन्शुरन्स कंपनीला द्यावा लागणारा प्रीमियम बदलणार आहे. नवीन इन्शुरन्स कंपनी शोधून त्यांना सध्याच्या नवीन योजनेतील लाभार्थींची संख्या आणि कवच याची माहिती देऊन प्रीमियम द्यावा लागेल. निविदा प्रक्रियेचे काम सुरू केले आहे. ते दोन महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.- विनोद बोंद्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी