मुंबई - आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविल्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आता शिवसेनेच्या ४० व ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. या ५४ आमदारांना नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर साधारणतः तीन महिन्यांत अध्यक्षांकडून अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ही मुदत दि. १० ऑगस्ट रोजी संपत असून, ठाकरे गटाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय द्यावा, यासाठी याचिका दाखल केली आहे. याचा विचार करता याबाबतचा निर्णय १० ऑगस्टपूर्वीच होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
पहिला निर्णय १६ जणांचा
एकनाथ शिंदे यांच्यासह पहिल्यांदा जे १६ आमदार सुरतला पोहोचले, त्यांच्याविरोधात ठाकरे गटाकडून तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली होती. या आमदारांमध्ये शिंदे यांच्यासह तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे हे मंत्री, तर प्रकाश सुर्वे, महेश शिदे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, रमेश बोरनाळे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी किणीकर आणि बालाजी कल्याणकर हे आमदार आहेत.
आमदारांना अद्याप या नोटिसा मिळालेल्या नाहीत. याबाबत ठाकरे गटाचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी नोटिसा मिळाल्या नसल्याचे सांगितले, तर शिवसेनेचे (शिंदे गट) प्रतोद भरत गोगावले यांनीही नोटीस न मिळाल्याचे म्हटले. ५४ आमदारांना नोटिसा पाठविल्या असून, न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्या आदेशांचे पालन केले जाईल, अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली.