अर्थसंकल्पात उद्योगांना चालना देण्यासाठी उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे निर्यातवाढ तसेच गुंतवणुकीसाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहेत.
उद्योगnराज्यात १८ लघू वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करण्यात येणार असून, यातून सुमारे ३६ हजार रोजगारनिर्मितीnएकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले असून, या धोरणांतर्गत प्रथमच अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप करण्यात येईल. यासाठी सन २०२४-२५ या वर्षासाठी १ हजार २१ कोटींची तरतूद केली आहे.
निर्यातीला चालनाnनिर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात ४५० कोटीnनिर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपयेnनिर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्कnसामूहिक प्रोत्साहन योजनेतून आगामी वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रकमेचा प्रोत्साहन निधीउद्योग विभागास १,०२१ कोटी आणि सहकार, पणनसाठी १,९५२ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
थ्रेस्ट सेक्टरला मिळणार बूस्टथ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या १० अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा देण्यात येणार. यातून १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व २० हजार रोजगार निर्मितीचे ध्येय समोर ठेवण्यात आले आहे२०. 'मेक इन इंडिया' धोरणाअंतर्गत 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' संकल्पनेस अनुसरून नवी मुंबई येथे 'युनिटी मॉल' उभारण्यासाठी १९६ कोटी रुपये. उद्योगांना बुस्ट देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यातून रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे.
गुंतवणूक, रोजगार मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून २५ हजार उद्योग घटक तयार करणार. यात ३० टक्के महिला उद्योजकांचा समावेश तर सुमारे ५० हजार नवीन रोजगार निर्माण होणार
रोजगार निर्मितीदावोस येथे आयोजित जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये १९ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार झाले असूनत्यातून दोन लाख रोजगार निर्मिती होणार.