लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यात सततच्या पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी सुधारित दरानुसार आणि निकष शिथिल करून शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा १५.९६ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २७.३६ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. याआधी सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निकषाशिवाय ७५० कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर मदतीसाठी राज्य सरकारने निकष ठरविले होते. मात्र, ठरवलेल्या निकषात अनेक शेतकरी बसत नसल्याने निकष शिथिल करून सुधारित दरांनुसार मदत देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याअगोदर निकषात बसलेल्या ज्या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे त्यांना वाढीव सुधारित दरातील फरकाची भरपाईदेखील दिली जाणार आहे.
महसुली मंडळात २४ तासांत ६५ मि.मी.पेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाल्यास अतिवृष्टी समजण्यात येते. त्यानुसार पंचनामे करण्यात येतात. मात्र, अतिवृष्टी न होताही सततच्या पावसामुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे काही गावांमध्ये सतत पाऊस पडल्याने अतिवृष्टीच्या निकषात बसत नसतानाही पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे आढळल्यास विशेष बाब म्हणून मदत देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठविले होते. मात्र, मदत मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता.
...अशी मिळणार सुधारित मदत
- जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ६,८०० प्रतिहेक्टरऐवजी ८ हजार ५०० रुपये.
- बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी १३ हजार ५०० प्रतिहेक्टर वरून १७ हजार रुपये प्रतिहेक्टर.
- बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी १८ हजार रुपये प्रतिहेक्टरऐवजी २२ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टर (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत).
नियम शिथिल : सततच्या पावसासाठी तयार केलेल्या निकषात शिथिलता देऊ नये, असे मदत नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा समितीने सुचविले होते. मात्र, याआधी निकषाशिवाय मदत वितरित झाल्याने यापुढील मदत निकषानुसार वितरित केल्यास रोष निर्माण होऊ शकतो, अशी सरकारला भीती आहे.
तिजोरीवर १,२७२ कोटींचा बोजा
चालू आर्थिक वर्षात ६,२४७.३० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून, आतापर्यंत १६.५५ कोटी निधी वितरित झाला आहे. सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर १,२७२ कोटी २२ लाख ४१ हजार रुपयांचा भार पडणार आहे. ४८७ महसूल मंडळांपैकी केवळ १५ मंडळांकरिता निधी वाटप करावयाचा झाल्यास उर्वरित शेतकऱ्यांकडून मदतीबाबत रोष निर्माण होऊ शकतो, असे मत बैठकीत व्यक्त झाले. त्यामुळे २०२२ च्या पावसाळ्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार २ हेक्टर मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.