सिंचनासाठी १५ हजार कोटींचे कर्जरोखे

राज्यातील ३२७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय शासनाने शुक्रवारी घेतला.

मुंबई : राज्यातील ३२७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय शासनाने शुक्रवारी घेतला. २००२नंतर पहिल्यांदाच सिंचन प्रकल्पांसाठी कर्जरोखे काढण्यात येणार आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, कर्जरोखे काढण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारीच मान्यता दिली. हे कर्जरोखे वित्तीय संस्थांकडून उभारण्यात येतील. त्यामुळे प्रकल्पांसाठी एकाचवेळी मोठी रक्कम उपलब्ध होऊ शकेल. ३२७ प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी एकूण ५७ हजार ४०० कोटींची आवश्यकता आहे. त्यातील १२ हजार ७७३ कोटी रुपये नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात मिळणार आहेत. ३ हजार ८३० कोटींचे अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पातून येत्या साडेतीन वर्षांत जवळपास २४ हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील. याशिवाय १५ हजार कोटी रुपये कर्जरोख्यांद्वारे उपलब्ध होणार आहेत. दुष्काळग्रस्त आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १२ हजार कोटींच्या अनुदानाचे पॅकेज राज्य शासनाने केंद्राकडे मागितले आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे मी तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात जाऊन चर्चा केली आहे. लवकरच हा निधी मिळेल, अशी आशा आहे. हा निधी मिळाल्यानंतर ३२७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडचण भासणार नाही, असेही महाजन म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)