पिंपरी : रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव गेल्या आठ महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) पडून आहे. या विलीनीकरण प्रस्तावाबाबत आरबीआयने कोणताही निर्णय न घेतल्याने राज्यातील तब्बल पाच लाख खातेदार-ठेवीदारांचे १२९० कोटी रुपये बँकेत अडकले आहेत. आर्थिक अनियमिततेमुळे आरबीआयने फेब्रुवारी २०१३ रोजी रूपी बँकेवर आर्थिक निर्बंध घातले. त्यामुळे खातेदारांना खात्यातून पैसे काढण्यास निर्बंध घातले आहेत. यापूर्वी काही राष्ट्रीय आणि काही शेड्युल्ड बँकांनी रूपी बँकेचे विलीनीकरण करून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, कोणताही प्रस्ताव पुढे जाऊ शकला नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने रूपी बँकेची आर्थिक पडताळणी केली. त्यानंतर आरबीआयच्या सूचनेनुसार विलीनीकरणाबाबत रूपी आणि राज्य सहकारी बँकेचा संयुक्त प्रस्तावदेखील पाठविला. त्यात विलिनीकरण करून घेणाऱ्या राज्य बँकेवर फारसा बोजा पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली. नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर बँक फॉर रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) बँकेमार्फत राज्य बँकेला पतपुरवठा होत असल्याने त्यांना बँकांच्या स्थितीची पाहणी करण्याची सूचना आरबीआयने केली. नाबार्डची तपासणीही पूर्ण झाली. त्यानंतरही विलीनीकरणाच्या अहवालावर कोणताही निर्णय आरबीआयने घेतला नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले,'आरबीआय'कडे १७ जानेवारी रोजी विलीनीकरणाचा संयुक्त प्रस्ताव दिला आहे. आतापर्यंत त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. या प्रस्तावावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आरबीआयकडे केली आहे.'' जानेवारी महिन्यापासून या प्रकरणाचा आरबीआयकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
हार्डशिपअंतर्गत साडेतीनशे कोटी वितरितआर्थिक निबंर्धामुळे खात्यातील रक्कम काढण्यावर निर्बंध आहेत. मात्र, ठेवीदार-खातेदारांच्या घरातील वैद्यकीय, शिक्षण आणि लग्न यांसारख्या कारणांसाठी हार्डशिप अंतर्गत पैसे काढण्याची मुभा दिली जाते. त्या अंतर्गत ९०,२११ ठेवीदारांना ३५६ कोटी ६२ लाख रुपये देण्यात आले आहेत, अशी माहिती रूपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी दिली.