राम शिनगारे
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तब्बल १२,५२७ प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहे. यापैकी ४,३०० प्राध्यापकांची पदे भरण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाने अर्थ विभागाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या विभागाच्या निर्णयाकडे राज्यभरातील पात्रताधारक बेरोजगारांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेले नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) राज्यात लागू केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्राध्यापकांसह शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सार्वजनिक ११ विद्यापीठे आणि १ हजार १७२ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ३३ हजार ७६३ प्राध्यापकांची पदे मंजूर आहेत. त्यातील २१ हजार २३६ पदांवर प्राध्यापक कार्यरत असून, तब्बल १२ हजार ५२७ जागा रिक्त आहेत. एकूण मंजूर पदांच्या ३७.११ पदे रिक्त असल्यामुळे ‘एनईपी’ची अंमलबजाणी करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे उच्चशिक्षण विभागाने रिक्त पदांपैकी ४,३०० पदांच्या भरतीच्या मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे समोर आली आहे.
७५ टक्के जागा भरण्याचे आदेशविद्यापीठ अनुदान आयाेगाने (यूजीसी) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देशभरातील विद्यापीठे व महाविद्यालयातील ७५ टक्के जागा भरण्याचे आदेश राज्य शासनांना नुकतेच दिले आहेत. त्यानुसार उच्चशिक्षण विभागाने ४,३०० प्राध्यापकांच्या पदभरतीसाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला. उच्चशिक्षण विभागाने मागील पाच वर्षांत २ हजार ८८ पदांची भरती केलेली आहे.
सर्व विद्यापीठांमध्ये ७०० प्राध्यापकांच्या जागा मंजूर केल्या आहेत. मात्र, राज्यपालांनी भरतीस स्थगिती दिल्याने २१०० जागा महाविद्यालये व ७०० जागा विद्यापीठांत भरण्यासाठी २० वर्षांनी संधी मिळाली आहे. राज्यपालांकडे स्थगिती उठविण्याची मागणी केली आहे.- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री
राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यामुळे रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार रिक्त जागा भरण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवर पाठपुरावा करण्यात येत आहे- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्चशिक्षण विभाग