यदु जोशी -
मुंबई : आदिवासींच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुपातातच निधी मिळायला हवा, असा नियम असताना तो धाब्यावर बसवून गेल्या सात वर्षांत तब्बल ११ हजार १५४ कोटी रुपये कमी देण्यात आल्याची अधिकृत आकडेवारी हाती आली आहे. आता सरकारला उपरती आली असून लोकसंख्येनुसारच निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५१वी बैठक झाली. या बैठकीत अधिकृतपणे सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे. आदिवासींच्या हक्काच्या निधीत सरकार कपात करत असल्याबद्दल आदिवासी आमदारांनी या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा, यापुढे २०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासींच्या विकासासाठी ९.३५ टक्के निधी खर्च केला जाईल, अशी हमी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
आदिवासी प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष; आमदारांची तक्रार राज्यात ३० आदिवासी प्रकल्प कार्यालये आहेत.तेथील प्रकल्प अधिकारी हे आयएएस असतात. मात्र, आदिवासी कल्याणाच्या योजनांकडे पुरेसे लक्ष देऊ शकले नाहीत, अशी तक्रार आमदारांनी बैठकीत केली
बोगस आदिवासी रोखण्यासाठी लवकरच कायदाबोगस कागदपत्रे सादर करून आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचे वाढते प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कारवाईची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. अशा प्रकरणांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी लवकरच कायदा केला जाणार आहे.
आकांक्षित तालुके तयार करणारकेंद्र सरकारने मानव निर्देशांकाच्या आधारे नंदुरबार व गडचिरोली हे आकांक्षित जिल्हे निश्चित केले आहेत. त्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभाग आकांक्षित तालुके तयार करणार आहे. त्यांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.