लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महिला व बालकांवरील अत्याचारांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्रात १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली, पण त्यापैकी १०० जलदगती न्यायालयांना निधी उपलब्ध करून देण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर ४८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला आहे. दुसरीकडे जलदगती न्यायालयांच्या अभावी महिला व बालकांवरील अत्याचारांची २९ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
केंद्र सरकारने महिला व बालकांवरील अत्याचारांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापनेची तरतूद केली. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी देशात १ हजार २३ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची योजना आहे. त्यात महाराष्ट्रात १३८ न्यायालये स्थापन होणार आहेत. या योजनेत केंद्राचा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा ४० टक्के हिस्सा आहे.
राज्यात गेल्यावर्षी मार्चअखेरपर्यंत ३३ विशेष जलदगती न्यायालये कार्यान्वित असल्याने स्थापन होणाऱ्या सर्व १३८ विशेष जलदगती न्यायालयांना निधी देण्याची विनंती केंद्राला करण्यात आली होती. पण केवळ ३८ न्यायालयांना निधी देण्यात येईल असे केंद्राच्या विधी व न्याय खात्याने महाराष्ट्र सरकारला कळवले. त्यामुळे उर्वरित १०० न्यायालयांसाठी होणारा खर्च राज्याला उचलावा लागेल असे केंद्र सरकारच्यावतीने कळवण्यात आले. या न्यायालयांसाठी राज्य सरकारने ६४ कोटी २१ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली होती पण केंद्राने निधी देण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारवर ४७ कोटी २५ लाख रुपयांचा आर्थिक भार येणार आहे.
२९,२७७ प्रकरणे प्रलंबित
गृहविभागाच्या अहवालानुसार राज्यात महिलावंरील बलात्काराची १० हजार २७७ व पोक्सो कायद्याअंतर्गत बालकांवरील १८ हजार ९४४ अशी एकू २९ हजार २७७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.