१०० कोटींचा तंबाखूजन्य माल जप्त

वाढत्या व्यसनाधिनतेला आळा घालण्यासाठी सरकारतर्फे गुटखा, तंबाखू, पानमसाला व सुगंधित सुपारी विक्रीवर बंदी घालण्यात आली.

स्नेहा मोरे,मुंबई- वाढत्या व्यसनाधिनतेला आळा घालण्यासाठी सरकारतर्फे गुटखा, तंबाखू, पानमसाला व सुगंधित सुपारी विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, तरीही राज्यभरात त्याची छुपी विक्री होत असते. ती रोखण्यासाठी वेळोवेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत कारवाईचा बडगा उगारला जातो. त्यानुसार, गेल्या सव्वाचार वर्षांत महाराष्ट्र राज्याच्या या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केलेल्या कारवाईत, गुटखा, तंबाखूसह सुगंधी सुपारी, पानमसाला आदी तब्बल १०० कोटी १३ लाखांचा माल जप्त केला आहे. २०१२ ते २०१७ दरम्यान एफडीएने गुटखा, तंबाखूसह सुगंधी सुपारी व पानमसाला व तत्सम पदार्थांवर केलेल्या कारवाईत सर्वात मोठी कारवाई २०१५-१६ या वर्षात केली आहे. या विभागाने गेल्या वर्षात २४ कोटी ३७ लाख २० हजार ९८१ रुपयांचा माल जप्त केला आहे, तर २०१३-१४ या वर्षात १ हजार ११५ आस्थापने आणि व्यक्तींवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, २०१२-१३ या कालावधीत सर्वाधिक ९७२ खटले दाखल करण्यात आले आहेत.२० जुलै २०१६ ते २६ मार्च २०१७ या कालावधीत ३ हजार ७५३ आस्थापनांची तपासणी केली असून, त्यामध्ये १ हजार १४ आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यातील ८६ आस्थापनांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले. या कारवाईत २१ कोटी ८१ लाख ९२ हजार ७०० रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला, तर २४८ आस्थापनांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. २०१२ ते २०१७ या काळात १०० कोटी १३ लाख ५६ हजार ४४ कोटी रुपयांचा माल जप्त केल्याची माहिती, अन्न व औषध प्रशासन विभागाने ‘लोकमत’ला दिली.>आजारांचे वाढते प्रमाणग्लोबल अ‍ॅडल्ट टोबॅको सर्वेक्षण २०१० नुसार, भारतातील ३५ टक्के प्रौढ व्यक्ती तंबाखू अथवा तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करतात. म्हणजेच आकडेवारीनुसार देशात २७.५ कोटी लोक तंबाखूचे सेवन करतात. यातील १६.३७ कोटी व्यक्ती धूरमुक्त तंबाखूचे सेवन करतात. ६.९ कोटी धूम्रपान करत असून, ४.२३ कोटी व्यक्ती धूम्रपान आण धूरमुक्त तंबाखूचे सेवन करतात. आरोग्य मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, २०११ मध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या आजारांवर, भारताला १ लाख ४ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करावे लागले होते.गुटखा, तंबाखू, पानमसाला या पदार्थांची विक्री आणि अवैध साठ्यावर धाड टाकून एफडीएने वेळोवेळी सतर्कता दाखविली आहे. गेल्या काही वर्षांतील अशा प्रकारच्या धडक कारवायांमुळे या विभागाने १०० कोटींचा आकडा पार केला आहे. भविष्यात या विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देणार आहे.- डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग