मुंबई, दि. 11 - रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट क्षेत्रातील 78 पैकी 68 गावे सोडता उर्वरित 10 गावांना शासनाची भूसंपादनाची कोणतीही सक्ती होणार नाही, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली. संमतीपत्रातील भाषा अधिक सौम्य करण्यात येईल आणि ज्या शेतकऱ्यांची संमती असेल त्यांचीच जमीन घेतली जाईल,असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या व उपनेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना त्यांनी हे प्रतिपादन केले.
''हा प्रकल्प केंद्र सरकार पुरस्कृत असल्याने केंद्राच्या महामंडळाकडे याविषयी राज्य शासनाकडून प्रस्ताव देण्यात येईल. त्यांच्याकडून या भागातील जमिनी अधिसूचित न करण्याबाबत संमती आल्यावर याविषयीची अधिसूचना जाहीर करण्यात येईल. मात्र, आजपासून रायगड जिल्ह्यातील या प्रकल्पाअंतर्गत कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. ज्यांची संमती आहे त्यांचेच संपादन केले जाईल. त्यासाठी सक्ती कोणावरही केली जाणार नाही. संमतीपत्रातील मजकूर बदलून ते अधिक सौम्य भाषेत तयार करण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे. शेतीखाली असलेली जमीन संपादित होणार नाही, असे क्षेत्र नक्कीच वगळण्यात येईल. शेतकऱ्यांवर कसलीही जबरदस्ती होणार नाही. शेतकऱ्यांंना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याचा पाच वर्षांपुर्वीचा दर असल्याने त्याविषयी देखील पुनर्विचार करण्यात येईल. रायगड जिल्ह्यात कोणतेही रासायनिक प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
याविषयी एक बैठक घेण्याची मागणी नीलम गोऱ्हे यांनी सदनात केली. यावेळी रायगडचे आमदार सुनील तटकरे यांनीही आपली मते मांडली.