राज्यात दहा सिंचन प्रकल्पांना मान्यता

राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील १० जलसिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील १० जलसिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रकल्पांद्वारे राज्यातील १ लाख १६ हजार ३८६ हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. तिलारी आंतरराज्य प्रकल्प सिंधुदुर्ग ६६५६ व गोवा १४,५२१ हेक्टर, उर्घ्व प्रवरा प्रकल्प अहमदनगर नाशिक, सांगोला शाखा कालवा पुणे, सातारा व सोलापूर, अजुर्ना मध्यम प्रकल्प रत्नागिरी, रापापूर लापा प्रकल्प नंदुरबार, चिंचपाणी लापा प्रकल्प जळगाव, बबलाद कोपबं सोलापूर, सोरेगांव लापा प्रकल्प सोलापूर, दरिबड लापा प्रकल्प सांगली, पिंपळगांव खांड लापा प्रकल्प अहमदनगर अशा एकूण १० प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.सन २०१४ ते १७ या वर्षांत एकूण १३ प्रकल्प पूर्ण झाले असून, ५३ प्रकल्पांच्या घळ भरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यामध्ये विदर्भातील २८ प्रकल्पांचा सहभाग असल्याचे सांगून ते म्हणाले, पुढील दोन वर्षांत १४० प्रकल्प पूर्ण करण्याचे विभागाने ठरविले आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता व विभागाने आखलेल्या विविध धोरणांमुळे व घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रकल्प कामांना गती प्राप्त होऊन राज्यात ९१ हजार ३९१ हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता गेल्या ३ वर्षांत निर्माण झाली असून, त्याचा लाभ सुमारे ५० हजार शेतकऱ्यांना होत असल्याचेही महाजन म्हणाले.आॅक्टोबर २०१४ अखेर राज्यातील विविध प्रकल्पांचे अनेक सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी प्रलंबित होते. त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही प्रकल्पांवर खर्च करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे प्रकल्पांची कामे खोळंबली होती. आॅक्टोबर २०१४ पासून आजतागायत जलसंपदा विभागाकडून एकूण १७४ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या असल्यामुळे प्रकल्पांवर खर्च करणे सुलभ होऊन प्रकल्प कामांना गती प्राप्त झाली आहे. जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण सिंचन सुमारे ४० लक्ष हेक्टरपर्यंत झाल्याचा दावाही मंत्री महाजन यांनी केला.‘गोरेवाडा’ला ५६४ हेक्टर जमीनगोरेवाडा (नागपूर) येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्राणिसंग्रहालयाकरिता ५६४ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यास केंद्रीय वने आणि पर्यावरण विभागाने अंतिम मान्यता दिली आहे. यामुळे या प्रकल्पास चालना मिळेल.नागपूरपासून ५ किलोमीटर अंतरावर गोरेवाडा हे निसर्गसमृद्ध ठिकाण आहे. येथील नैसर्गिक परिस्थिती पाहून या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणिसंग्रहालय उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून त्याकरिता कायद्यानुसार आवश्यक ती वन जमीन उपलब्ध व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्याने केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला होता.या प्रस्तावाचा वन सल्लागार समितीने अभ्यास केल्यानंतर ८ जून २०१७ रोजी पहिल्या टप्प्यातील तत्त्वत: मान्यता अटी व शर्तींच्या अधीन राहून दिली होती. या अटींच्या पूर्ततेबाबत महाराष्ट्र राज्याने तातडीने अहवाल सादर केला आणि अंतिम मंजुरी मिळावी, अशी विनंती केंद्राला केली होती.