१० टक्के कृषी विकासाचे उद्दिष्ट गाठणारच -मुख्यमंत्री

राज्याच्या कृषी विभागाने २०१४-१५ साठी राज्याने ठरविलेले १० टक्के कृषी विकास दराचे उद्दिष्ट ठेवले असून ते निश्चितच पूर्ण केले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी व्यक्त केला.

मुंबई : या वर्षी राज्याच्या कृषी विभागाने २०१४-१५ साठी राज्याने ठरविलेले १० टक्के कृषी विकास दराचे उद्दिष्ट ठेवले असून ते निश्चितच पूर्ण केले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. कृषी व पणन विभागाने यशंवतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यातील जवळजवळ दीड लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगाम पीक घेतले जाते. कृषी नियोजनासाठी हा हंगाम सर्वात महत्त्वपूर्ण असतो. त्यामुळे या हंगामाचे पूर्ण नियोजन होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, विभागवार बैठकीत अशा पद्धतीचे नियोजन करण्यात काही अडचणी येत होत्या. म्हणून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर खरीप हंगाम पूर्व बैठक घेण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला. तो फलदायी ठरत असल्याचे निदर्शनास आले. हवामान बदलामुळे अनेकदा राज्यावर दुष्काळाचे सावट येते. गेल्या एकाच वर्षात आपल्याला दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी यांना सामोरे जावे लागले. गेल्या शंभर वर्षांत अशी गारपीट कधीच झाली नव्हती. त्यात पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. अर्थात शेतकर्‍यांसाठी मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ६६३५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. टोल फ्री क्रमांक, भरारी पथके यामुळे काळाबाजार रोखण्यात यश आले असून, खत आणि बियाणे यांचा काळाबाजार करणार्‍या १० हजार विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ठिबक सिंचनाचे १३०० कोटी रुपयंचे अनुदान त्वरित वितरित करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या वीज जोडण्यांना प्राधान्य दिले जाईल. कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी खरीप आढावा बैठकीचे प्रास्ताविक केले. (प्रतिनिधी)