ग्वाल्हेर : मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होताच निवडणूक ड्युटीपासून लांब राहण्यास प्राध्यान्य देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अचानक मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्रशासनाकडे पोहोचू लागले आहेत. या कर्मचाऱ्यांकडून अर्जामध्ये अशी एकापेक्षा एक कारणे दिली जात आहेत की, ती पाहून वाचकांचीही करमणूक होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच निवडणूक ड्युटीतून वगळण्यासाठी अनके कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्रशासनाकडे येऊ लागले आहेत. यामध्ये विविध कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. दरम्यान, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशनमधील व्यवस्थापक स्तरावरील एका अधिकाऱ्याने तर अजबच कारण दिले आहे. या अधिकाऱ्याने आपल्या अर्जात "माझी अचानक स्मरणशक्ती कमी झाली असून दोन तास येत नाही. अशा स्थितीत निवडणूक कर्तव्य कसे पार पाडता येईल? असा सवाल केला आहे. दरम्यान, प्रशासनाने त्यांचा अर्ज मेडिकल बोर्डाकडे पाठवला आहे.
दुसरीकडे, लष्कर सर्कलमधील एका सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने निवडणूक ड्युटी लावली जाऊ नये, यासाठी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, "माझे हिमोग्लोबिन कमी आहे. जेव्हा ते अप-डाऊन होते, तेव्हा मला कधीही चक्कर येते. यामुळे मी 30 ते 40 मिनिटे बेशुद्ध होते. अशा परिस्थितीत मी निवडणूक ड्युटी कशी करू शकते?".
5 दिवसांत 500 हून अधिक अर्ज गेल्या 9 ऑक्टोबर रोजी विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असून अवघ्या 5 दिवसांत असे 500 हून अधिक अर्ज प्रशासनाकडे पोहोचले आहेत. त्यापैकी एकूण 130 अर्ज असे आहेत की, त्यात निवडणूक ड्युटी टाळण्यासाठी अजब कारणे देण्यात आली आहेत. तसेच, 60 अर्ज शिक्षण विभागाचे असून, ते निवडणूक ड्युटी टाळण्यासाठी देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारच्या अर्जामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यातच हे अर्ज निवडणूक ड्युटी टाळण्यासाठी येत असल्याचे दिसून येत आहे.
अनेकजण थेट अर्जच घेऊन येत आहेत...विधानसभा निवडणुकीत ड्युटीतून दिलासा मिळावा यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी ग्वाल्हेर यांनी जिल्हा पंचायत सीईओंना निवडणूक ड्युटीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. निवडणूक ड्युटीतून मुक्त होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील त्यांच्या कार्यालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गर्दी दिसून येत आहे. अनेकजण थेट अर्ज घेऊन येत आहेत. निवडणुकीत असे अर्ज देत असताना उरलेल्या दिवसांत कोणते सरकारी काम ते करू शकणार, याचाही गांभीर्याने विचार अधिकारी करत आहेत.