लातूर : अपुऱ्या पावसामुळे पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज, पर्यटनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट दहा दिवसांत पूर्ण करा, असा आदेशही त्यांनी या बैठकीत दिला.
क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुधाकर शृंगारे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार सुरेश धस, आमदार रमेश कराड, आमदार अमित देशमुख, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार धीरज देशमुख, आमदार अभिमन्यू पवार या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर घुगे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमय मुंढे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य अधिकारी असलम तडवी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेडी, नवनियुक्त अशासकीय सदस्य, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून बैठकीत सहभागी झाले होते.
पालकमंत्री महाजन म्हणाले, प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन योजना सुरू केली आहे. जिल्ह्यात काही गावांमध्ये या योजनेचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, अद्यापही अनेक गावांमधील कामे अपूर्ण आहेत. आगामी काळात जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणेने या कामाला प्राधान्य देऊन अद्याप सुरू न झालेली कामे लवकरात लवकर सुरू होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. यामध्ये कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही.
स्ट्रक्चरल ऑडिट दहा दिवसांत पूर्ण कराजिल्हा परिषदेच्या शाळांतील स्वच्छतागृहे दुरुस्त करण्यासाठी ५ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री महाजन यांनी दिल्या; तसेच सर्व शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट दहा दिवसांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ अंतर्गत ३२३ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा करण्यात आला आहे. या आराखड्याला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली; तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १२४ कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती उपयोजनेअंतर्गत ३ कोटी १७ लाख इतकी तरतूद करण्यात आली.