लातूर : ओबीसी प्रवर्गाला दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत, अन्यथा रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा भाजप ओबीसी मोर्चाच्यावतीने भाजपचे युवा नेते अरविंद पाटील- निलंगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने कोणतेही काम केले नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण बंद केले आहे. यावर महाराष्ट्र सरकारने केवळ न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सक्षम बाजू मांडली नाही. मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला नाही, ओबीसी समाजाचा आवश्यक डाटा तयार केला नाही. या निष्काळजीपणामुळेच सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवले आहे. राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाला राजकीय नेतृत्वाची संधी मिळणार नाही. यामुळे सरकारने भक्कम पुरावे तयार करुन या समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अन्यथा भाजप ओबीसी मोर्चाला आरक्षण मिळेपर्यंत रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गुरुनाथ मगे, युवा नेते अरविंद पाटील-निलंगेकर, प्रेरणा होनराव, ओबीसी मोर्चाचे शहराध्यक्ष देवा गडदे, प्रशांत गाडेकर, व्यंकट वाघमारे, देवाभाऊ साळुंके, सुरेश राठोड, ॲड. शैलेश गोजमगुंडे, महादेव कानगुले, संजय गिरी, ललित तोष्णीवाल, सतीश ठाकूर, गणेश गोजमगुंडे, चंद्रकांत क्षीरसागर, विजय जगताप, बालाजी गाडेकर, अनिता रसाळ, अभिजीत मदने, वैजनाथ होळे, मुन्ना हाश्मी, आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.