लातूर : अपंग, दिव्यांग प्रमाणपत्रावर नोकरीसह पदोन्नती आणि प्रवासी सवलत खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळण्याऐवजी बोगस प्रमाणपत्र लाटणाऱ्यांनाच मिळत असल्याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळत आहेत. या अनुषंगाने प्रहार अपंग क्रांती संघटनेकडे अनेक तक्रारी प्राप्त आहेत.
नीट प्रकरणात आरोपी असलेल्या जलीलखाँ पठाण यानेही सादर केलेल्या प्रमाणपत्रावर संघटनांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. त्याचा अंतिम अहवाल येणे बाकी आहे. परंतु, यानिमित्ताने खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळतो का, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वर्षभरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून लातूर तालुक्यातील १७८१ व्यक्तींनी अपंग प्रमाणपत्र काढले आहे. स्वावलंबन कार्ड याअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी केल्यानंतर वैद्यकीय तपासणी होते. त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय महाविद्यालयातील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळते. ४० टक्क्यांच्या पुढे दिव्यांग अथवा अपंग असल्यास नोकरीत तसेच पदोन्नतीमध्ये सवलत आहे. रेल्वे आणि परिवहन महामंडळाच्या बसेससाठी तिकिटात २५ टक्के सवलत आहे. या सवलती लाटण्यासाठी अनेकजण बोगस प्रमाणपत्र काढतात. मात्र, वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार प्रमाणपत्र दिले जात असल्यामुळे त्याला बोगस कसे म्हणावे, असा प्रश्न पडतो. परंतु, अपंगांच्या पुनर्वसनासंदर्भात काम करणाऱ्या संघटनांकडे बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे सवलती लाटणाऱ्यांच्या अनेक तक्रारी प्राप्त आहेत. परंतु, त्यांची चौकशी होत नाही. विलंब लागतो. त्याचेच एक ताजे उदाहरण नीट प्रकरणातील आरोपी जलीलखाँ पठाण याचे आहे. एका संघटनेने त्याच्या प्रमाणपत्राबाबत तक्रार केली. चौकशी झाली. मात्र ज्या एजन्सीने प्रमाणपत्र दिले, त्या एजन्सीकडे प्रमाणपत्र पडताळणीला गेले आहे. ती एजन्सी स्वत:च्या प्रमाणपत्राला चुकीचे कसे ठरवील?
खऱ्यांना लाभ मिळत नाहीजिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयातून तपासणी केल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळते. त्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी आहे. स्वावलंबन कार्डअंतर्गत ही नोंदणी होते. यूआयडी नंबरचे कार्ड बोगस बनविले जाते. अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना अपंग प्रमाणपत्राचा लाभ मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असे प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन देशमुख म्हणाले.
बनावट प्रमाणपत्रांचे रॅकेट?काेणताही एक उद्याेग ‘नीट’ न करणाऱ्यांनी बनावट प्रमाणपत्र काढून देण्यासाठी काेणाकाेणाला गंडवले का? याचा शाेध पाेलिस आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्यांचे एखादे रॅकेट कार्यरत आहे का? याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यात तथ्य आढळले तर गडबड करून प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांना चाप बसेल आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल.