नीती आयोगाने निर्णय घेतल्याचे सांगत केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या उसाला कोल्हापूर जिल्ह्यात १६८० तर इतर जिल्ह्यात १३२० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एफआरपीमधील उर्वरित रक्कम पुढील हंगाम सुरु होईपर्यंत दोन टप्प्यांत देण्यात येणार आहे. कारखाना बंद झाल्यानंतर २० टक्के व हंगाम सुरू होताना २० टक्के रक्कम दिली जाणार असल्याचे या निर्णयाद्वारे सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारनेही या निर्णयाला होकार दिलेला आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय तुघलकी असून सरकार व कारखानदारांचे हे षड्यंत्र आहे. ते हाणून पाडण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी ८४४८१८३७५१ या क्रमांकावर मिस कॉल देऊन निषेध आंदोलन करण्यात आले.
सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मोरे यांनी केले होते. या आवाहन प्रतिसाद देत अनेकांनी मिस कॉल देऊन राज्य व केंद्र शासनाचा निषेध केला.