लातूर : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास काही प्रमाणात आर्थिक स्थिरता मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा त्यांना प्राधान्याने लाभ द्यावा. त्यामुळे त्यांचे जीवन सुसह्य होईल, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गाेयल यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गेल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व सामाजिक विवंचनेस सामोरे जावे लागते. एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ देऊन त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक बळकटी देता येऊ शकते म्हणून जिल्हा परिषदेचे सीईओ अभिनव गोयल यांनी शासनाच्या विविध योजना राबविताना आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
पाच विभागांवर विशेष लक्ष...मनरेगाअंतर्गत गायगोठा, सिंचन विहीर, फळबाग लागवड, कृषी विभागाअंतर्गत बायोगॅस, सिंचन विहीर, कडबाकुट्टी, पेरणी यंत्र, बी- बियाणे वाटप, समाजकल्याण विभागाअंतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश, शिष्यवृत्तीचा लाभ, शिलाई मशीन, मिरची कांडप मशीन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेअंतर्गत घरकुल आणि पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत दुधाळ जनावरांचे गट, शेळी गट वाटप. अशा योजनांचा लाभ देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
दिरंगाई होऊ नये...शासनाच्या विविध योजना राबविताना प्राधान्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना लाभ द्यावा. त्यानुसार कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा. या कामासंदर्भात विलंब, दिरंगाई अथवा टाळाटाळ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना केल्या असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी यांनी दिली.