लातूर : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेली हजारो रास्त भाव दुकाने विविध कारणांमुळे कायमस्वरूपी रद्द झाल्यामुळे होणारी कार्डधारकांची गैरसोय आता लवकरच दूर होण्याची शक्यता आहे. रद्द झालेल्या दुकानांचे परवाने नव्याने वाटप करून ही दुकाने पुन्हा सुरू करण्याबाबत राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत.
राज्य अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांनी जिल्ह्यांचा आढावा घेतला असता, अनेक जिल्ह्यांमध्ये कायमस्वरूपी रद्द झालेली शेकडो आणि राज्यात एकूण हजारो रास्त भाव दुकाने असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही दुकाने बंद असल्याने तेथील कार्डधारकांना इतर कार्यरत दुकानांशी जोडणी करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच दुकानावर ४ ते ५ हजार कार्डधारकांचा ताण येत आहे. मोठ्या संख्येमुळे धान्य वितरणावर ताण येतोय, तसेच लाभार्थींना धान्य घेण्यासाठी लांब अंतरावरून जावे लागत आहे. काही नागरिकांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.
राज्य अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांनी या केल्या सूचना...प्रस्तुत गंभीर परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला सूचना केल्या आहेत. कायमस्वरूपी रद्द झालेल्या दुकानांचे परवाने नव्याने जाहीरनामे काढून त्वरित वाटप करावेत. परवाने वाटप करताना सध्या असलेल्या बचत गटांच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून त्यात समाजातील वंचित घटकांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, तसेच युवक, विधवा, परित्यक्ता, अपंग, दिव्यांग आणि तृतीयपंथीय यांचे बचत गट यांचा समावेश करावा. या सुधारित शासन आदेशामुळे बेरोजगार घटकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सुरळीत होईल, असे आयोगाने सुचविले आहे. या सूचनांमुळे सामान्य कार्डधारकांना आता त्यांच्या घरापासून जवळ रास्त भाव दुकान उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
Web Summary : Cancelled ration shops will reopen, easing burden on existing stores. Food Commission suggests prioritizing self-help groups including marginalized communities for new licenses, creating jobs and improving distribution.
Web Summary : रद्द राशन की दुकानें फिर से खुलेंगी, जिससे मौजूदा दुकानों पर बोझ कम होगा। खाद्य आयोग ने हाशिए के समुदायों सहित स्वयं सहायता समूहों को नए लाइसेंस देने, रोजगार सृजित करने और वितरण में सुधार करने को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।