यावेळी माजी आ. पाशा पटेल, सरपंच पांडुरंग गोमारे, तंटामुक्ती अध्यक्ष दत्तू चव्हाण, कोनबँकचे संचालक संजीव कर्पे आदी उपस्थित होते. यावेळी पाशा पटेल म्हणाले, ब्रिटिशांनी बांबूला झाड प्रवर्गात समाविष्ट केले होते. त्यामुळे बांबू तोडणे व वाहतूक करण्यावर कायद्याने बंधने होती. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ मध्ये बांबूला झाड प्रवर्गातून काढून गवत प्रवर्गात समाविष्ट केल्यामुळे आता बांबूची तोडणी व वाहतुकीवर कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना हवामानात होणारे विचित्र बदल विचारात घेता बांबूची शेती करून शाश्वत उत्पन्न घेणे शक्य झाले आहे.
बांबूचे महत्त्व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना समजावून देण्यासाठी मागील ६ महिन्यांत ५०० पेक्षा जास्त गाव बैठक घेऊन नियोजन केले. त्यास शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून हजारो शेतकरी यावर्षी बांबू लागवड करणार आहेत, असे माजी आ. पाशा पटेल म्हणाले.