कोल्हापूर : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वितरणाचा विषय जिल्हा परिषदेच्या सत्तारूढ पदाधिकाऱ्यांनी संपवला असला तरी विरोधी सदस्या वंदना मगदूम यांनी पुन्हा हा विषय न्यायालयात नेण्याची तयारी सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी गुरुवारी १९ ऑक्टोबरच्या सर्वसाधारण सभेच्या कार्यवृत्तान्ताची मागणी केली आहे.गेले चार महिने निधीवाटप होत नव्हते. न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाल्यानंतर दोन महिने सुनावणी सुरू होती. यानंतर सत्तारूढ पदाधिकाऱ्यांनी विरोधी सदस्या वंदना मगदूम यांचे दीर राजू मगदूम आणि विरोधी भाजपचे पक्षप्रतोद विजय भोजे यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली. परंतु शासन निर्णय आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश यानुसार निधीचे वितरण करावे यावर ठाम राहिले. त्यामुळे मध्यममार्ग निघाला नाही.जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील यांनी बुधवारी या दोघांना पुन्हा फोन केले आणि चर्चेसाठी बोलावले; परंतु ते न आल्याने अखेर सत्तारूढांनी दोन्ही मंत्र्यांसमोर निधी वितरणाचा जो आराखडा ठरला, त्यानुसार निधी वितरण करण्याचा निर्णय घेतला. याची माहिती गुरुवारी मिळाल्यानंतर राजू मगदूम यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी वित्त आयोगाचा जो आराखडा १९ ऑक्टोबरच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला, त्यासाठी कार्यवृत्तान्ताची सामान्य प्रशासन विभागाकडे मागणी केली आहे....तर निधीवाटपाच्या याद्या न्यायालयातकुणाला किती निधी दिला आहे याच्या याद्या मला आज, शुक्रवारी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये जर शासन निर्णयानुसार वितरण झाले नसेल तर न्यायालयाचा अवमान झाल्याबद्दल मी या याद्याच न्यायालयात सादर करणार असल्याचे राजू मगदूम यांनी सांगितले आहे.
मी स्वत: राजू मगदूम आणि विजय भोजे यांनी बुधवारी फोन केले होते. समोरासमोर बसून चर्चा करून हा विषय संपवूया, असे मी त्यांना सांगितले. मात्र त्यांना हा विषय संपवायचा नाही. जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. म्हणून आम्ही निधी वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.- बजरंग पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर