कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीच्या गणाची पुनर्रचना पूर्ण झाली असून, तो मसुदा राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. पुनर्रचनेत राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात झाल्याने एका एका तालुक्यातील गट व गणाची पुनर्रचना दोन-तीन वेळा करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
स्थानिक नेत्यांनी आपल्या सोयीनुसार गट व गणांची पुनर्रचना केल्याने भाैगोलिक संलग्नता धाब्यावर बसवल्याचे प्राथमिक चित्र आहे. येत्या आठ दिवसांत प्रशासनाच्या वतीने गट, गण जाहीर केले जाणार असून त्यानंतरच जिल्ह्यात प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट पसरणार हे निश्चित आहे.स्थानिक राजकारणात ग्रामपंचायतप्रमाणेच जिल्हा परिषद व पंचायस समित्यांच्या निवडणुका लढवल्या जातात. स्थानिक गटाचे अस्तित्व या निवडणुकांवर अवलंबून असते. त्यातच आगामी विधानसभा निवडणुकीची लिटमस टेस्ट म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिले जाते. त्यामुळे स्थानिक नेतृत्वाच्या दृष्टीने ही निवडणूक तितकीच प्रतिष्ठेची असते.
वास्तविक महसूल यंत्रणेने भौगोलिक संलग्नता पाहून गट व गणांची बांधणी करणे अपेक्षित असते. मात्र, दुर्दैवाने सॅटेलाईटवरून गट व गणांची बांधणी केल्याने अनेक ठिकाणी इच्छुकांपेक्षा नागरिकांच्या गैरसोयीचे गट झाले आहेत. सोशल मीडियातून गट व गट कळल्यानंतर राजकीय हस्तक्षेप वाढला. स्थानिक नेत्यांनी आपापल्या सोयीने पुनर्रचना केली आहे. संलग्नता न राहिल्याने त्याचा विकासकामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
पुनर्रचनेचा प्रस्ताव शासन पातळीवर पाठवला आहे, त्यानंतर तो प्रसिध्द करून त्यावर हरकती घेतल्या जाणार आहेत. मात्र आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, एकदा गट व गण तयार झाला आणि त्यानंतर कितीही हरकती घेतल्या तर फारस बदल करत नाहीत. त्यामुळे गट, गट जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्यात मोठा असंतोष पसरण्याची दाट शक्यता आहे.राजकीय सोयीत विकासकामांचा विसरराजकीय सोयीसाठी गावे इकडे तिकडे फेकली गेली असली तरी निवडणुकीनंतर नवीन सदस्यांना संपर्क ठेवणे मुश्कील होणार आहे. नागरिकांनी समस्या घेऊन ९ -१० किलो मीटर सदस्यांची घरी जावे लागणार आहे, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम विकासकामांवरही होणार आहे.