कोल्हापूर : शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या २२ मागण्यांच्या पूर्ततेसंदर्भात राज्यभरातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनास्त्र बाहेर काढले आहे. क्रांतिदिनी (९ आॅगस्ट) राज्यभरातील साडेतीन लाख कर्मचारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसमोर एकदिवसीय उपोषण करणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनने प्रदेशाध्यक्ष बलराज मगर यांनी दिली. आचारसंहितेपूर्वी सकारात्मक निर्णय न झाल्यास कामकाज बेमुदत बंद ठेवण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या मगर यांनी पत्रकार बैठक घेऊन भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अरुण खरमाटे, सरचिटणीस अशोक जयसिंगपुरे, कार्याध्यक्ष एम. एम. पाटील, महावीर सोळांकुरे, संजय उपरे, नामदेव रेपे यांच्यासह युनियनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.मगर म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांसह वित्त, ग्रामविकास, आरोग्य या विभागांतील मंत्री आणि सचिवांकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही आश्वासनांपलीकडे २२ पैकी एकाही मागणीची पूर्तता झालेली नाही. या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून गेल्या २ जुलैला जिल्हा परिषदेसमोर घंटानाद आंदोलन केले होते. तरीदेखील दखल न घेतल्याने येत्या ९ आॅगस्टला जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले जाणार आहे.
सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत हे उपोषण होणार आहे. यावेळी ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा कोलमडू नये म्हणून सर्वजणांनी एकाच वेळी सहभागी होण्याऐवजी प्रातिनिधिक पातळीवर उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या ८ आॅगस्टला बैठकीसाठी बोलावण्याच्या हालचाली सुरू आहेत; पण २२ मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर आंदोलनाची सांगता होणार नाही.मागण्यामागील दाराने मंजूर केलेले वेतनश्रेणी त्रुटी प्रस्ताव रद्द करून चौकशी करावी.अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन लागू करावी.आरोग्य विभागातील कंत्राटी पद्धत बंद करावी.आरोग्य केंद्राचे खासगीकरण बंद करावे.समान काम, समान वेतन द्यावे.रिक्त पदे तातडीने भरावीत.----------------------------------- नसिम