यंदाचा गळीत हंगाम पाच नोव्हेंबरपासूनच

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : ‘एफआरपी’पेक्षा ५०० रुपये जादा देण्यास मदत हवी

कोल्हापूर : उसाचे उत्पादन कमी असल्यामुळे यंदाचा हंगाम डिसेंबरऐवजी ५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास बुधवारी मुंबईत झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यभरातील कारखान्यांची धुराडी दिवाळीनंतर पेटण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कारखाने उसाची शंभर टक्के एफआरपी एकरकमी देणारच; परंतु ऊस उत्पादकांना टनास जादा ५०० रुपये देण्यासाठी राज्य शासनाने मदत करावी, अशी मागणी कारखानदारांच्यावतीने बैठकीत करण्यात आली.मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात दुपारी सव्वादोन वाजता सुमारे अर्धा तास ही बैठक झाली. त्यास सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, आमदार अजितदादा पवार, आमदार हसन मुश्रीफ, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर, व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बाबर, खासदार धनंजय महाडिक, माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे, भारत भालके, साखर आयुक्त विपीन शर्मा, सहकार सचिव एस. एस. संधू, आदी मान्यवर उपस्थित होते. राज्याचा प्रतिवर्षी हंगाम एक आॅक्टोबरपासून सुरू होतो; परंतु यंदा दुष्काळामुळेउत्पादनच कमी असल्यामुळे हंगाम आॅक्टोबरऐवजी नोव्हेंबरपासून सुरू व्हावा, अशी साखर कारखानदारीची मागणी होती; परंतु राज्य शासनाच्या मंत्री समितीने एक डिसेंबरपासून हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली. कर्नाटकातील हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असल्याने आधीच कमी असलेल्या उसाची पळवापळवी होईल म्हणून महाराष्ट्रातही हंगाम नोव्हेंबरमध्येच सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांच्याकडूनही झाली होती. त्यामुळे यंदाच प्रथमच राज्य शासनाला दुसऱ्यांदा मंत्री समितीची बैठक घ्यावी लागली. त्यामध्ये हंगाम ५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. राज्याची प्रतिदिन गाळप क्षमता पाच लाख ६० हजारांपर्यंत आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त ४५० लाख टन उसाचे गाळप करायचे झाल्यासही १०० दिवस पुरेसे आहेत; परंतु कांही कारखान्यांचा यंदाचा हंगाम सरासरी ३० दिवसच चालू शकेल. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही कारखानेच १४० दिवसांपर्यंतच चालू शकतील. अलीकडील काही वर्षांत परतीचा पाऊस दिवाळीपर्यंत असतो शिवाय दिवाळी झाल्याशिवाय ऊसतोडणी मजूर येत नाहीत. यंदा दिवाळी आॅक्टोबरच्या अखेरीस आहे. साखरेचा उतारा जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत चांगला असतो. त्याच्या अगोदर गाळपाची घाई केल्यास नुसतेच पाणी उकळत बसावे लागत असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. या सगळ्यांचा एकत्रित विचार करून हंगाम नोव्हेंबरमध्येच सुरू व्हावा, अशी कारखानदारांची मागणी होती.————-तीन कोटी टनांची तूटगतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या हंगामात सुमारे तीन कोटी टनांची घट दिसते आहे. दुष्काळामुळे पाणीटंचाईमुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर उसाचे पीक काढले आणि जे होते त्याची पाण्याअभावी पुरेशी वाढ न झाल्याने हा फटका बसला आहे.————————-गतवर्षी राज्यात कारखान्यांनी ७४३ लाख टनांचे गाळप केले आहे. यंदाच्या हंगामात ऊसच कमी असल्यामुळे एकरकमी एफआरपी द्यायला कुणालाच अडचण येणार नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद २५ आॅक्टोबरला होत आहे. या संघटनेनेही एकरकमी ३ हजार पहिली उचलीची मागणी केली आहे. ——————————एफआरपी देतानाही फेसकोल्हापूर, सांगली, सातारा व पुणे जिल्ह्णांतील कारखानेवगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देतानाही तोंडाला फेस येणार आहे. कर्जाचे हप्ते व कमी होणारे गाळप ही त्याची महत्त्वाची कारणे आहेत.—————————अशा झाल्या मागण्या..१) ‘एफआरपी’पेक्षा टनास ५०० देण्यासाठी शासनाने मदत करावी२) सहवीज प्रकल्पांतील वीज खरेदीचे करार तातडीने करावेत३) साखर साठा मर्यादेस दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी—————————-२०१५-१६ चा हंगामहंगाम घेतलेले कारखाने : १७७ऊस गाळप : ७४३.२८ लाख टनसाखर उत्पादन : ८४.०० लाख टनसरासरी साखर उतारा : ११.३१.————————————२०१६-१७ चे संभाव्य गाळपऊस गाळप : ४५० लाख टनसाखर उत्पादन : ५० लाख टनसरासरी हंगाम दिवस : ३० ते १४०.हंगाम घेणारे कारखाने : १६५‘लोकमत’ने आॅगस्टमध्येच दिले होते वृत्त यंदा राज्यातच उसाचे उत्पादन कमी असल्यामुळे यंदाचा हंगाम नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच सुरू व्हावा, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली असून, राज्य शासनही तसाच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, असे वृत्त ‘लोकमत’ने १० आॅगस्ट २०१६ च्या अंकात दिले होते. प्रत्यक्षात निर्णयही तसाच झाला आहे.