एका वर्षात पावणेदोन लाख गाड्यांची भर

दक्षिण महाराष्ट्रातील परिस्थिती : कोल्हापुरात एकूण १२ लाख ४४ हजार ७७७ वाहने

सचिन भोसले -- कोल्हापूर --वाढत्या स्पर्धेच्या युगात कामे झटपट होण्यासाठी प्रत्येकाकडे वाहन असणे आता गरजेचे बनले आहे. वाढती गरज व वाहनप्रेमामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कऱ्हाड या चार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या अंतर्गत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात वाहनांची संख्या २७ लाखांहून अधिक झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १ लाख ७५ हजार ३२३ वाहनांची भर पडली आहे. गेल्या वर्षी या चार उपप्रादेशिक परिवहन क्षेत्रात २५ लाख २५ हजार १७६ वाहने होती. यंदा त्यात १ लाख ७५ हजार ३२३ वाहनांची भर पडली आहे. एकूण वाहनांमध्ये दुचाकींची संख्या सर्वाधिक आहे. २०१५-१६ या वर्षात ती १९ लाख ५१ हजार ६६८ इतकी होती; तर २०१६-१७ या वर्षात यात १ लाख ३८ हजार ९६२ दुचाकींची भर पडली आहे. त्यामुळे दुचाकींची संख्या २० लाख ९० हजार ६३०इतकी झाली आहे. २०१४-१५च्या तुलनेत ही वाढ कमी झाल्याचेमानले जात आहे; कारण ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी केली. यामुळे क्रयशक्ती कमी होऊन त्याचा थेट परिणाम वाहनविक्रीवरही झाला. यात चारचाकींची संख्या ५ लाख ७३ हजार ५०८ होती. त्यात ३६ हजार ३६१ चारचाकींची नव्याने भर पडून आता ही संख्या ६ लाख ९ हजार ८६९ इतकी झाली आहे. यात बीएस-३ इंजिन असलेली ४००० हून अधिक वाहनांची नोंद नाही. कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहनचे ४१०.९२ कोटी इतके उद्दिष्ट होते. ३१ मार्च अखेर २०१७ अखेरचे हे उद्दिष्ट विभागाने गाठले असून, यंदा ४६० कोटी ५ लाख ६६ हजार इतके शासनाच्या तिजोरीत महसुली रूपाने जमा केले आहेत. याशिवाय अंमलबजावणी पथकाने ३५.८ कोटी, तर सीमा तपासणी पथकाने २७ कोटी ३३ लाख ४५ हजार भर घातली आहे. - डॉ. डी. टी. पवार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर. फॅन्सी क्रमांकापोटी १४ कोटी विभाग रुपये कोल्हापूर ६ कोटी १६ लाख ८४ हजार सांगली३ कोटी ६४ लाख ७७७सातारा २ कोटी ९८ लाख ७६५कऱ्हाड१ कोटी ५४ लाख ९९ हजार. वाढत्या अपघातांमुळे युवावर्गाचे नुकसान होत आहे. यात विनाहेल्मेट, वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर ही कारणे पुढे येऊ लागली आहेत. पालकांनी मुलांंचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांना वाहने द्यावीत. यात प्रथम ५० सीसी वाहन चालविण्यास द्यावे. १०० सीसी वाहन चालविण्याचे वय झाल्यानंतर त्याचाही परवाना काढावा. याबाबत कार्यालयातर्फे एप्रिलमध्ये तपासणी मोहीम घेण्यात येणार असल्याचे संकेतही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. डी. टी. पवार यांनी दिले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून व परिवहन आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनेनुसार अशा वाहनांची नोंदणी केली जाणार आहे. चेसीस क्रमांक, मालकाचे नाव, विमा पॉलिसी क्रमांक व नाव, मॉडेल क्रमांक यांची पडताळणी केली जाईल. जे वाहन निकषात बसेल अशाच वाहनांची नोंदणी केली जाणार आहे. विक्रेत्यांनी चुकीची माहिती दिल्यास कडक कारवाई केली जाईल असे पवार यांनी सांगितले.