कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात फारसा संबंध नसलेले शिवसेनेचे राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी देण्यास सदस्य नाखूष असल्याचे चित्र आहे. यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री सतेज पाटील यांची हे सदस्य भेट घेणार आहेत. महाविकास आघाडीतील एका सहकारी मंत्र्याला ‘डावातच’न घेण्यासाठी हे दोन मंत्री तयार होणार का हा प्रश्न आहे. यड्रावकरांना निधीतील वाटा दिला, तर सदस्यांना घाटा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत यड्रावकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
वित्त आयोगाचा निधी भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात १०० टक्के ग्रामपंचायतींना दिला जात होता. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेऊन ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतीला, १० टक्के पंचायत समितीला आणि १० टक्के जिल्हा परिषदेला अशी विभागणी केली. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत गेल्या दोन वर्षांत याच निधीवरून वाद सुरू आहे. यातून गेल्यावर्षी प्रकरण न्यायालयातही गेले होते.
सत्तारूढ महाविकास आघाडीच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याने अखेर निधी वाटपासाठी दोन्ही मंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे त्यांनी हा निधी वाटताना आपल्याकडील खास कामांसाठीही निधी राखून ठेवला. मुश्रीफ यांनी ग्रामविकास खात्याकडून आणि पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा नियोजनमधून सदस्यांना निधी दिल्यामुळे या दोन मंत्र्यांनी आपल्या कामांसाठी निधी घेतल्यानंतर कोणालाच काही बोलता येईना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. परंतु सदस्यांना एक रुपयांचाही निधी आणून न देणारे आरोग्य राज्यमंत्री यड्रावकर यांना वित्त आयोगातील निधी कशासाठी द्यायचा? असा प्रश्न आता सत्तारूढ सदस्यच उपस्थित करत आहेत. त्यांना जितका निधी दिला जाईल तितका निधी सदस्यांसाठी कमी पडणार आहे. त्यामुळे त्यांना निधीच्या लाभार्थीमधून वगळण्याची मागणी आहे.
चौकट
इंगवले यांनी उठवला होता आवाज
जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी आलेल्या वित्त आयोगातील निधी मंत्री, खासदार, आमदार यांना देण्याची प्रथा पाडू नका, असे आवाहन सत्तारूढ पदाधिकाऱ्यांना ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले यांनी सर्वसाधारण सभेत केले होते. परंतु ज्यांच्या नेतृत्वाखाली कारभार सुरू आहे, त्यांनाच निधी नाही, कसे म्हणायचे असा प्रश्न पदाधिकाऱ्यांसमोर आहे.