भारत चव्हाणकोल्हापूर : शहराचा विकास पुढील वीस वर्षांत कशा पद्धतीने करावा, या दृष्टीने तयार केल्या जाणाऱ्या सुधारित शहर विकास आराखड्याचे काम तब्बल दोन वर्षे रेंगाळले असून, पुढील एक वर्ष तरी त्याच्या कामाला सुरुवात होणार नाही. ‘नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्नं’ असं म्हणतात तसंच या विकास आराखड्याचे झाले आहे. तो तत्काळ पूर्ण होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू व्हावी, असे कोणालाही वाटत नसल्याने त्याच्या पूर्णत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.कोल्हापूर शहराचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा १९९९ रोजी पूर्ण होऊन २००० सालापासून अंमलबजावणी झाली. शहराचा विकास सुनियोजित व्हावा, नागरिकांना चांगल्या सार्वजनिक सुविधा मिळाव्यात, त्यांचा त्यांना लाभ घेता यावा, आरक्षित जागांचा विकास कधी आणि कशा प्रकारे करावा याचे संपूर्ण नियोजन या आराखड्यात केलेले असते.गेल्या वीस वर्षांत दुसऱ्या सुधारित शहर विकास आराखडा किती टक्के पूर्णत्वास गेला हा संशोधनाचा विषय आहे. आता त्याच्याही पुढे जाऊन तिसरा सुधारित आराखडा रखडून ठेवून विकासामागील उदासीनता स्पष्ट केली आहे.२०१९ वर्ष संपत असताना कामाला सुरुवात व्हायला पाहिजे होती. तोपर्यंत २०२० मध्ये कोरोनासारखी महामारी आली. त्यात गेल्या दीड वर्षापासून काम रखडले. कोरोना कमी होऊन निविदा प्रक्रियेसाठी आवश्यक तयारी केली जात होती. पाच वेळा निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. काम करण्यास कोणी ठेकेदार मिळाला नाही. आता सहाव्यांदा निविदा जाहीर होणार तोवर राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केले. पुन्हा त्यावर काम झाले. निविदा प्रक्रियाची कागदपत्रे, आराखडे नगररचना उपसंचालक यांच्याकडे छाननीसाठी पाठविण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडून छाननी पूर्ण झाल्यावर हे काम अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे जाणार आहे. समितीच्या मान्यतेनंतर निविदा प्रसिद्ध होईल.२०२३ साल उजाडणार समितीची मान्यता मिळण्यास किमान एक महिना, तर तेथून पुढे विकास आराखडा तयार करण्यास एक वर्ष लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ २०२३ सालापर्यंत तरी शहराचा विकास आराखडा पूर्ण होणार नाही, असे दिसते.उत्साहापेक्षा उदासीनताच अधिक - सभागृहाचे अस्तित्व नसल्यामळे अधिकाऱ्यांच्या मागे लागणार कोण? हा प्रश्न आहे.
- दैनंदिन कामाचा वर्कलोड लक्षात घेता आराखडा तयार करण्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ही उदासीनता शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अडचणीची ठरली आहे.