नसीम सनदीकोल्हापूर : उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतल्याने बुधवारी निधी वाटपाचा वाद तब्बल नऊ महिन्यांनी मिटला खरा; पण यावर झालेला अकरा लाख रुपये खर्च पाहिल्यावर याचसाठी केला होता का अट्टहास, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सामंजस्याने प्रश्न सोडवता येत असतानादेखील केवळ गटबाजी आणि एकमेकांचे उट्टे काढण्याच्या प्रवृत्तीमुळे अकरा लाख रुपयांचा चुराडा करून जिल्हा परिषदेने अक्कल विकत घेतल्याचे चित्र आहे.गतवर्षी एप्रिल मेमध्ये १५ व्या वित्त आयोगातून १२ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. तेराव्या आणि चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी तत्कालीन भाजप पदाधिकाऱ्यांनी विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादीला डावलूनच एकट्याने वापरला असल्याची सल मनात असल्याने सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत उट्टे काढण्यासाठी विरोधी भाजपच्या सदस्यांना धोबीघाट दाखवला. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार कलगीतुरा रंगला.
१२ कोटींचा निधी येऊनदेखील केवळ खर्च होत नसल्याने तो पडून राहत असल्याची माहिती असतानादेखील या दोघांमध्ये टोकाचा संघर्ष सुरू राहिला. सत्ताधारी असल्याने सर्वाधिक वाटा आमचाच, असा पदाधिकाऱ्यांचा, तर केंद्राचा निधी असल्याने समसमान वाटला गेला पाहिजे, असा विरोधकांचा हेका कायम राहिला.
याबाबत बैठका बोलाविण्यात आल्या; पण सर्वसाधारण सभा सोडली, तर दोघेही समोरासमोर एकदाही बसले नाहीत. अखेर हा वाद जुलैमध्ये उच्च न्यायालयात गेला आणि सत्ताधारी, विरोधकांच्या कोर्टाच्या वाऱ्या सुरू झाल्या. या याचिका वैयक्तिक स्वरूपाच्या असल्याने विरोधी गटाकडून राजू मगदूम व राजवर्धन निंबाळकर यांनी आर्थिक बाजू उचलली. सत्ताधारी गटाकडून उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनीही खिशात हात घातला.तब्बल १५ वेळा सुनावणीनऊ महिन्यांत मुंबईत तब्बल १५ वेळा सुनावणी झाली. विशेष वकील नेमले गेले. पदाधिकाऱ्यांचीही अनेक वेळा मुंबई वारी झाली. यात विरोधकांचे साडेचार ते पाच लाख रुपये खर्च झाले. सत्ताधाऱ्यांचे सहा लाख रुपये खर्च झाले. एवढा खर्च करूनही शेवटी सामंजस्याने यावर तोडगा काढण्यात आला. जे न्यायालयाला जमले नाही ते परस्परातील संवादाने करून दाखवले; पण केवळ अहंकारामुळे सत्ताधारी व विरोधकांनी नऊ महिने विकास निधी रोखून धरला आणि शेवटी स्वत:च्या खिशातील पैसाही घालवला. त्यामुळे यातून काय मिळवले, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला.हम नही सुधरेंगेबुधवारी वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाच्या याचिका मागे घेतल्याचे पत्र येत असतानाच त्यासोबत दलित वस्ती निधीवरून विरोधी सदस्य राहुल आवाडे यांनी आता न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. ३६ कोटींचा निधी हातकणंगलेतील सभापतींना दोन कोटी रुपये, तर उर्वरित सदस्यांना ३५ लाख दिले आहेत. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये पुन्हा ठिणगी पडली आहे. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या निधीवरून सत्ताधारी व विरोधकांचे तोंड पोळले असताना पुन्हा न्यायालयाचा इशारा देऊन हम नही सुधरेंगे असाच संदेश दिला आहे.