चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापुरातील शिवाजी पुलाचा कठडा तोडून मिनीबस पंचगंगेत कोसळली आणि त्यात १३ जण ठार झाले. यामुळे नव्या शिवाजी पुलाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या अपघाताला कारणीभूत कोण? पर्यायी पूल कुणामुळे? कशामुळे? रखडला यावर उलट - सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. ज्या पुलावरून अपघात झाला तो १४० वर्षे जुना आहे. त्याचे आयुर्मान संपले म्हणून पर्यायी पूल या पुलाशेजारीच बांधण्यात येत आहे. मात्र, हा नवा पूल बांधत असताना आवश्यक ते सर्व परवाने घेतले गेले नाहीत. पुलाचा काही भाग पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित येतो त्यांचाच परवाना घेतला गेला नाही. त्यामुळे पुरातत्त्व खात्याने या कामाला आक्षेप घेतला आणि पुलाचे काम अर्ध्यावरच थांबले. ते पुन्हा सुरू व्हावे म्हणून कोल्हापुरात सर्वपक्षीय कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली अनेकवेळा आंदोलनही झाले. मात्र, कायद्याचाच अडथळा असल्याने त्याला मंजुरी मिळू शकली नाही. खासदार धनंजय महाडिक, खासदार संभाजीराजे, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनीही आपले राजकीय वजन पणाला लावून अखेर यासंदर्भातील कायद्यातच बदल करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडले. कायद्यातील ही प्रस्तावित दुरुस्ती लोकसभेत मंजूर झाली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ती राज्यसभेतही मंजूर होईल आणि या पुलाचे काम मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. हे सर्व जरी खरे असले तरी मुळात सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच पुलाचे काम का सुरू केले नाही? हा सवाल उरतोच. आपल्याकडे कोणतेही काम रेटून करण्याचा, ‘काय होतंय बघुया’ असे म्हणून कामे सुरू करण्याचा प्रकार अनेक ठिकाणी अनेकवेळा झालेला दिसून येतो. यामुळेच नवीन सुरू झालेली कामे रखडतात. कारण त्याला कुणीतरी आव्हान देतो, विरोध करतो, आंदोलनही केले जाते. परिणामी एकतर ती योजना किंवा प्रकल्प गुंडाळावा लागतो किंवा तो तसाच लटकत रहातो. यात कोट्यवधी रुपये खर्ची पडलेले असतात. तेही वाया जातात. शिवाजी पुलाच्या बाबतीत तसे होणार नाही. कारण कायद्यात बदल झाल्यानंतर तो पूर्ण होणार आहे. मात्र, या पुलाचा खर्च कितीतरी वाढला आहे. तो वेळेत पूर्ण झाला असता तर नागरिकांचीही सोय झाली असती आणि पैसाही वाचला असता. या पुलावर छोटे मोठे अपघात होत होते. सावित्री पुलाच्या दुर्घटनेनंतर या पुलावरील वाहतूकही काहीकाळ बंद करण्यात आली होती. स्ट्रक्चरल आॅडीटही करण्यात आले होते. शुक्रवारच्या दुर्घटनेनंतर पुन्हा स्ट्रक्चरल आॅडीट सुरू झाले आहे. त्याचा अहवाल येईल, त्यातील शिफारशीनुसार वाहतूक सुरू ठेवायची की नाही, याबाबतचा निर्णय होईल. मात्र, या एकूण प्रकारात शासकीय पातळीवर जी अनास्था, कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार सुरू असतात त्यावर कुणीच काही बोलत नाही. मार्गही काढत नाही. एखादी दुर्घटना घडली की, तेवढ्यापुरते काही दिवस चर्चा होते. कारणांचा शोध घेतला जातो. दोष दाखवले जातात. वातावरण थंड झाले की, सर्वकाही विसरले जाते. मात्र, अपघातात बळी गेलेल्या निष्पाप जिवांचे काय? सरकार मृतांच्या कुटुंबीयांना थोडीफार मदत करेल आणि हा विषय संपून जाईल. पण ज्या घरातील माणसे गेली ती घरेच उद्ध्वस्त होतात. त्यांचे काय? याला उत्तर नाही. शिवाजी पुलाच्या दुर्घटनेत ज्या तिघींचे प्राण वाचले ते केवळ तातडीने तेथे धावलेल्या तरुणांमुळेच. बस बुडत असताना अंधारात तेथे जाऊन त्यांना बाहेर ओढून काढल्यामुळेच त्यांचे प्राण वाचू शकले. सध्या माणुसकी, नितीमत्ता कमी होत चालली आहे, असे सर्रास म्हटले जाते. पण कोठेही दुर्घटना घडली की तेथे माणुसकीच कामी येते. कोण, कुठला, कुणाचा याचा विचार न करता माणसे मदतीला धावतात. दुर्घटनाग्रस्तांना मदत करतात. त्यांचे प्राण वाचवतात. शिवाजी पूल दुर्घटनेतही या माणुसकीचे दर्शन घडले. स्वत:चा जीव धोक्यात घालून दुसºयाचे प्राण वाचविण्याºया तरुणाईला सलाम...! (लेखक -लोकमतचे उपवृत्त संपादक आहेत)