प्रताप महाडिक -- कडेगावताकारी उपसा सिंचन प्रकल्प योजनेच्या मुख्य कालव्याचे अस्तरीकरण, खुदाई, वितरिका यासारखी अनेक कामे निधीअभावी रखडली आहेत. या अपूर्ण कामांमुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत आहे. याशिवाय अनेक बड्या शेतकऱ्यांनी योजनेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून लाभक्षेत्र दडवले आहे. या भ्रष्ट व गैरकारभाराचा भुर्दंड सामान्य व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर बसत आहे. ताकारी योजनेची जानेवारी २०१६ अखेर १ कोटी ८९ लाख रूपये वीज बिल थकबाकी आहे. साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून एकरी ५ हजार ५०७ रूपयेप्रमाणे पाणीपट्टी वसूल करीत आहेत. पाणीपट्टी आकारणी पात्र योजनेकडून साखर कारखान्यांकडे जाते. याप्रमाणे कारखान्यांनी वसूल केलेल्या रकमेतून वीज बिल थकबाकी भरण्यात येणार आहे. कडेगाव तालुक्यातील २६ गावांमधील ११ हजार ८८७ हेक्टर लाभक्षेत्र योजनेच्या पाण्यामुळे ओलिताखाली येत आहे. तासगाव तालुक्यातील २२ गावांमध्ये ९ हजार २३८ हेक्टर, मिरज तालुक्यातील एका गावामध्ये ३८१ हेक्टर, वाळवा तालुक्यातील ४ गावांमध्ये ३६३ हेक्टर, पलूस तालुक्यातील ३ गावांचे १५२५ हेक्टर, खानापूर तालुक्यातील ९ गावांमधील ४०३६ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. योजनेच्या वाट्याच्या ९ टीएमसी पाण्याचा ६ तालुक्यात २७ हजार ४३० हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार आहे. योजनेचा मुख्य कालवा १८२ कि.मी. लांबीचा आहे. मुख्य कालवा खुदाईचे काम १०८ कि.मी.पर्यंत पूर्ण आहे. तासगाव तालुक्यात काही ठिकाणी अडथळ्यामुळे मुख्य कालवा खुदाई पुढील भागात अपूर्ण आहे. वितरिकांची कामे पूर्ण आहेत.यामुळे बहुतांशी लाभक्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये थेट पाणी देता आलेले नाही. योजनेचे पाणी लाभक्षेत्रातील ओढ्या-ओघळीतून वाहत असते. हे पाणी ओघळीतून ओढ्यात, ओढ्यातून वेरळा नदीत, वेरळा नदीतून पुन्हा कृष्णा नदीत जात आहे. योजनेतून उचललेल्या ५० टक्के पाण्याचा उपयोग शेतीसाठी होतोय, तर ५० टक्के पाणी वाया जात आहे. उचललेल्या सर्व पाण्याची पाणीपट्टी मात्र लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भरावी लागत आहे. म्हणजे अपव्यय झालेल्या पाण्याचा भुर्दंडही सामान्य शेतकऱ्यांवरच बसला आहे. योजनेच्या मुख्य कालव्याची खुदाई १०८ कि.मी.पर्यंत पूर्ण झाली आहे. तरी सुध्दा २७ हजार हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी निम्मे लाभक्षेत्रही कागदोपत्री ओलिताखाली दिसत नाही. प्रत्यक्षात निश्चितपणे निम्म्याहून अधिक लाभक्षेत्र ओलिताखाली असेल. मग हे लाभक्षेत्र गेले कुठे, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. योजनेच्या रखडलेल्या कामामुळे लाभक्षेत्रातील ६५ गावांपैकी २० गावे पाण्यापासून वंचित आहेत. यामध्ये तासगाव तालुक्यातील १७, मिरज तालुक्यातील १ आणि वाळवा तालुक्यातील ३ गावांचा समावेश आहे. या २० गावांचे लाभक्षेत्र तात्पुरते वजा करूनही लाभक्षेत्राचा ताळमेळ बसत नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. गावोगावी बडे शेतकरी हे योजनेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन लाभक्षेत्र दडवत आहेत. याचा फटका अल्पभूधारक व छोट्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. २७ हजार हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी ७ ते ८ हजार हेक्टर लाभक्षेत्राचीच पाणीपट्टी आकारणी सध्या होत आहे. पारदर्शकपणे लाभक्षेत्राची मोजणी होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याचे नाव आणि त्याचे ओलिताखाली आलेले क्षेत्र याची माहिती गावोगावी प्रसिध्द केली पाहिजे. हीच माहिती आॅनलाईनही मिळाली पाहिजे. असे झाले तर लाभक्षेत्र दडविण्याचे धाडस शेतकरीही करणार नाहीत आणि अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला आळा बसेल.भरलेल्या बिलाच्या पावत्या द्या : शेतकऱ्यांची मागणीआमच्या किती लाभक्षेत्राला पाणी दिले आणि त्याची पाणीपट्टी आकारणीची रक्कम किती, हे आमच्या ऊस कारखान्याला जाण्यापूर्वी समजले पाहिजे. यासाठी पाणीपट्टीचे बिल पाटबंधारे विभागाने दिले पाहिजे. पाणीपट्टीची रक्कम कारखान्यांनी कपात करून घेतल्यावर ही रक्कम योजनेकडे वर्ग होते. योजनेक डे पैसे मिळाल्यावर योजनेकडून जमापावती संबंधित शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे, अशी मागणी लाभक्षेत्रातील शेतकरी करीत आहेत. पण, याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत.आवर्तन १७ मार्चला सुरू होणार...ताकारी योजनेचे पुढील आवर्तन आता १७ मार्च रोजी सुरू होणार आहे. या आवर्तनातून ७८५० हेक्टर लाभक्षेत्राला पाणी दिले जाणार आहे. किरकोळ अपूर्ण कामे पूर्ण होताच १३ हजार ५२८ हेक्टर लाभक्षेत्र ओलिताखाली येत आहे. आता सॅटेलाईटवरून लाभक्षेत्र दिसणार आहे. त्यामुळे दडवलेले लाभक्षेत्रही संगणकावर दिसेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.सिंचन व्यवस्थापन : अपुरे कर्मचारी...ताकारी योजनेसाठी स्वतंत्र सिंचन व व्यवस्थापन विभाग कार्यरत आहे. सांगली येथे ताकारी व म्हैसाळचे एकत्रित कार्यालय आहे. या विभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. यामुळे योजनेच्या लाभक्षेत्राची मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी, वसुली आदी कामे कार्यक्षमपणे होत नाहीत. साखर कारखान्यांच्या मदतीने पाणीपट्टी वसुली तरी होत आहे. विभाग सक्षम झाला तरच योजनेचे चित्र आशादायी आहे. अन्यथा दिवसेंदिवस योजनेपुढील समस्या वाढत जातील. सिंचन व्यवस्थापन विभागाच्या एकं दरीत आठ शाखांमध्ये प्रत्येकी २२ प्रमाणे १७८ कर्मचाऱ्यांची गरज असताना, प्रत्यक्षात २० कर्मचाऱ्यांवर १७८ कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा बोजा पडत आहे.
दडवलेल्या लाभक्षेत्राचा शोध कोण घेणार?
By admin | Updated: March 15, 2016 00:10 IST