कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या ५४ व्या दीक्षान्त समारंभापूर्वी केवळ कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या स्वाक्षरीच्या पदवी प्रमाणपत्रांची छपाई करताना विद्यापीठ कायद्यातील परिनियम, तरतुदींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या नियमबाह्य कार्यवाहीला त्यादरम्यान कुणीच कसा विरोध नोंदविला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, आदी घटकांच्या अनुषंगाने काही निर्णय अथवा कार्यवाही करावयाची झाल्यास विद्यापीठातील कायद्यातील तरतुदी, परिनियम, दंडक यांचा आधार घेतला जातो. मात्र, पदवी प्रमाणपत्रासारख्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजातील बदलाबाबतचा निर्णय घेताना त्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबींची तपासणी करणे, माहिती घेऊन कार्यवाही करण्याची वैधानिक जबाबदारी असणाऱ्या विद्यापीठातील एकाही अधिकाऱ्याला सुचले नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
कुलगुरू, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक, दीक्षान्त विभागातील उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, अधीक्षक यांच्याकडून त्याबाबत दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. प्रशासनाने काम कायद्यानुसार चालते, असे सांगणाऱ्यां अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर बाबी लक्षात घेणे आवश्यक होते. या सर्वांच्या दुर्लक्षामुळे विद्यापीठाला दहा लाखांचा आर्थिक फटका तर बसलाच; शिवाय प्रतिमादेखील मलिन झाली.
दरम्यान, चौकशी समितीने प्रमाणपत्र दुबार छपाईचा ठपका ठेवलेल्या दीक्षान्त विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे कुलगुरू जाणून घेणार आहेत. त्यानंतर दोषी असणाऱ्यांवर विद्यापीठ कायद्यातील परिनियमानुसार कारवाई होणार आहे. त्यामुळे आता कुलगुरूंकडून होणाऱ्यां पुढील कार्यवाहीकडे विद्यापीठाच्या घटकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
प्रचलित पद्धत मोडलीकेवळ कुलगुरूंच्या स्वाक्षरीची पदवी प्रमाणपत्रे छपाई करण्याचा विषय घाईने आणि विद्यापीठ प्रशासनाची प्रचलित प्रशासकीय पद्धत मोडून व्यवस्थापन परिषद या अधिकार मंडळासमोर आला. या मंडळाची मान्यता मिळण्याआधीच या प्रमाणपत्रांची छपाई झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. या प्रमाणपत्रांच्या छपाईचा प्रस्तावावर कुलसचिवांची टिप्पणी असणे आवश्यक होते. मात्र, ती नसल्याचे आणि या प्रक्रियेमध्ये त्यांचा कुठेही समावेश झाला नसल्याचे समजते.
कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर भूमिका स्पष्ट करणारदरम्यान, याबाबत कुलगुरू डॉ. शिंदे म्हणाले, पदवी प्रमाणपत्रांच्या दुबार छपाईच्या प्रकरणाबाबतच्या चौकशी समितीने मांडलेल्या शिफारशी व्यवस्थापन परिषदेने मान्य केल्या आहेत. या शिफारशी आणि परिनियमांनुसार विद्यापीठाच्या प्रशासनाची कार्यवाही सुरू आहे. संबंधित कार्यवाही, प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विद्यापीठाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल. प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधी त्याबाबत भाष्य करणे सयुक्तिक ठरणार नाही.