कुठे गेली खड्डेमुक्ती?

चंद्रकांत कित्तुरे
गेले आठ-दहा दिवस पावसाचे धुमशान चालू आहे. भर पावसात शहरात फिरताना पावसाच्या पाण्यातून वाट काढत जावे लागते. काही ठिकाणी तळ्यासारखे वाहणारे पाणी दिसते. ते पाहिले की पोटात खड्डाच पडतो. कारण त्याची खोली कळत नाही. पाण्याखाली गटार आहे की खड्डा हे समजत नसल्याने जीव मुठीत धरूनच पुढे जावे लागते. त्यातच एखाद्या खड्ड्यात मोटारसायकल गेली की एक तर ती बंद पडते किंवा माणसाला पाडते. यामुळे उडणारी तारांबळ पडणाऱ्या माणसाला खजील तर करतेच, शिवाय बघ्यांनाही एक चांगला देखावा मिळतो. तो पाहून काहीजण हसतात, काहीजण प्रबोधनाचे डोस पाजतात, तर काहीजण प्रशासनाच्या नावाने खडे फोडतात. खरे तर छोट्या छोट्या खड्यांपासूनच रस्ता तयार केलेला असतो. आधी मुरूम, त्यानंतर थोडे मोठे दगड हे पिचून घेतल्यानंतर रोलिंग करून वरती बारीक खडी आणि डांबर ओतून रस्ता गुळगुळीत केलेला असतो. उन्हाळ््यात तो खूप चांगला वाटतो; पण एक-दोन पावसातच त्याची वाट लागते. रस्त्यावर छोटेमोठे खड्डे दिसू लागतात. दरवर्षीचे हे चित्र. यावर काहीच नाही का? एकदा रस्ता केला की किमान दहा-बारा वर्षे तरी तो उखडणार नाही अशी हमी देऊ शकणारे रस्ते बांधता येत नाहीत का? आपल्याकडचे रस्ते पाहिले तर याचे उत्तर बांधता येत नाहीत असेच द्यावे लागेल.
तुम्ही कोकणात गेलात किंवा कर्नाटकात गेलात तर तुम्हाला दहा-बारा वर्षे झाले तरी रस्ता आहे तसा गुळगुळीत राहिलेला दिसतो. याचे कारण काय? रस्त्यासाठी बजेट कमी असते म्हणायचे की रस्त्याच्या खर्चात गोलमाल? याचे उत्तर कोण देणार? परवा सांगलीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मुंबईतील रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. त्यावरून किमान पाच लाख लोक तरी गेले असतील. मग खड्डे पडणार नाहीत का? मंत्रिमहोदयांचा हा प्रश्न स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांची आठवण करून देणारा आहे. मुंबई हल्ल्याच्यावेळेला आर. आर. पाटील यांनी ‘बडे बडे शहरो में छोटे छोटे हादसे होते रहते है’ असे म्हटले होते. या विधानावरून त्यांना उपमुख्यमंत्री पद गमवावे लागले होते. आता रस्ते करायचे कशासाठी? वाहतुकीसाठीच ना. त्यावर माणसे चालत जाणार... वाहने पळणार... मग ते खराब होणारच असे चंद्रकांत पाटील यांना म्हणावयाचे आहे. हे जरी मान्य केले तरी टिकाऊ रस्ते करता येत नाहीत असे त्यांना मान्य करावयाचे आहे का? गेल्यावर्षी याच चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य खड्डेमुक्त करण्याची घोषणा केली होती आणि ती अमलात आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठाही केली होती. त्यासाठी ट्विटरवर खास अकाऊंट काढून खड्ड्याचा फोटो टाका, असे आवाहन केले होते. त्याला नागरिकांतून चांगला प्रतिसादही मिळाला होता. हे फोटो पाहून ते खड्डे बुजविण्यासाठी यंत्रणाही राबत होती. गेल्यावर्षी राज्य खड्डेमुक्त झाले. एक-दोन पावसातच ते पुन्हा खड्डेयुक्त झाले असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र दिसत आहे.
परवा विधिमंडळ अधिवेशनात बोलताना मंत्री पाटील यांनी गेल्यावर्षी ज्या ठेकेदारांना खड्डे बुजविण्याचे कंत्राट दिले होते, त्यांनाच यावर्षीही देण्यात येईल आणि पुन्हा एकदा खड्डेमुक्तीची मोहीम राबविण्यात येईल, असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ पावसाळा संपल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा खड्डेमुक्त करण्याची मोहीम सुरू होईल असे दिसते. दरवर्षी ही अशीच मोहीम राबवत राहायची काय? हे म्हणजे दुष्काळी भागातील चारा छावण्यासारखे झाले. दरवर्षी राज्यात कुठे ना कुठे दुष्काळ पडायचा त्या ठिकाणी चारा छावण्या आणि पाण्याचे टॅँकर लागायचे. यातून दरवर्षी टॅँकरचालक आणि छावणीचालक आपली पोळी भाजून घ्यायचे. चारा छावण्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या घटनांवरून हे स्पष्ट झाले आहे. रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची मोहीम दरवर्षी उघडणे म्हणजे तात्पुरते ठिगळ लावण्यासारखे आहे. ही ठिगळे लावण्यात कोट्यवधी रुपये खर्ची पडतात. दरवर्षी असा खर्च न करता रस्ते टिकाऊ करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. टक्केवारी पद्धत बंद झाली तरी हे रस्ते टिकाऊ होतील, अशी चर्चा सार्वत्रिक असते. ती चुकीची असेल तर रस्त्यांचे बजेट वाढवून द्यावे, पण रस्ते टिकाऊ करावेत, तरच खड्डे पाहून नागरिकांच्या पोटात खड्डा पडणार नाही.