पुण्याची झाली; कोल्हापूरची हद्दवाढ कधी ?

आशा पल्लवित : जुलैपूर्वी अंतिम निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

कोल्हापूर : राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे कोल्हापूर शहराची एक इंचानेही हद्दवाढ झाली नाही. याउलट ठाणे व पुणे महापालिकेची पाच-पाचवेळा हद्दवाढ झाली. आता पुन्हा पुणे शहरात ३४ गावांचा समावेश होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूरची हद्दवाढ कधी होणार? असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात कोल्हापूर महानगरपालिकेने हद्दवाढीच्या दिलेल्या प्रस्तावावर कोणत्याही परिस्थितीत जुलै २०१४ पर्यंत अंतिम निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. माजी नगरसेवक सुनील मोदी व पांडुरंग आडसुळे यांनी हद्दवाढीबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला होता. राज्य शासनाने हद्दवाढीस अनुकूल असल्याचे प्रतिज्ञापत्र यापूर्वीच सादर केले आहे. पुण्याची हद्दवाढ झाल्याने आता कोल्हापूरकरांना हद्दवाढीचे वेध लागले आहेत. न्यायालयाने हद्दवाढीबाबत विचारताच राज्य शासनाने हद्दवाढ करण्यास उत्सुक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र, महापालिका सहकार्य करत नसल्याचा ठपका यामध्ये ठेवण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेनेही सर्व माहिती न्यायालयात सादर केली आहे. जुलै महिन्यापर्यंत हद्दवाढीबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक नव्या गोष्टीस विरोध हा होतोच, गावांची इच्छा असो वा नसो राज्यशासन विशेष अधिकार वापरून अंतिम निर्णय घेऊ शकते. यासाठी गावांच्या नाहरकत दाखल्यांची गरज नाही, असे न्यायालयानेच स्पष्ट केल्याने हद्दवाढीच्या कोल्हापूकरांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. गेल्या १९ वर्षांत हद्दवाढीबाबत निर्णय झाला नाही. प्रत्येकवेळी हरकती व सूचनांचा खेळखंडोबा करण्यात आला. राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे यावर निर्णय होत नव्हता. सरकार जबाबदारी टाळत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतरच न्यायालयाने हद्दवाढीबाबत डेडलाईन दिली.