कोल्हापूर : राज्यात सत्तास्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय काय होतो, याकडे मंगळवारी कोल्हापुरातील राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, कॉँग्रेस, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्कंठा लागून राहिली होती. विशेषत: सत्तास्थापनेत आघाडीवर असलेल्या राष्ट्रवादी व शिवसेनेची कार्यालये केंद्रबिंदू राहिल्याने दिवसभर या ठिकाणी कार्यकर्त्यांची ये-जा सुरू होती.विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे राज्यात सत्तास्थापनेचे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपला राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले; पण त्यांनी असमर्थता दर्शविली.
त्यानंतर सोमवारी (दि. ११) दुसरा मोठा पक्ष असलेल्या शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित करण्यात आले. त्यावेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉँग्रेस यांचे सरकार स्थापन होईल, अशी अटकळ राजकीय वर्तुळात बांधली जात होती.
त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. आज, मंगळवारी साखरवाटपाचेही नियोजन होते; परंतु कॉँग्रेसने वेळेत पाठिंब्याचे पत्र न दिल्याने शिवसेनेला बहुमत सिद्ध करता आले नाही. यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रवादीला पाचारण केले. त्यांना २४ तासांची वेळ देण्यात आली. यामुळे पुन्हा कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. त्यानंतर मंगळवारी शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांची ये-जा सुरू राहिली.
सर्वांच्या नजरा मुंबईकडे बहुमताबाबत काय होते याकडे होत्या. टी.व्ही. तसेच सोशल मीडियावरून येणाऱ्या बातम्यांवरून आपल्या मुंबईतील पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांकडून शहानिशा केली जात होती.
राष्ट्रवादीला राज्यपालांनी सत्तास्थापनेची वेळ ही रात्री साडेआठपर्यंत होती. त्यामुळे काहीतरी निर्णय होईल, असा कार्यकर्त्यांना विश्वास वाटत होता; परंतु दुपारीच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला.राष्ट्रपती राजवटीची धास्तीसत्तास्थापनेसाठी राष्ट्रवादी , शिवसेना, कॉँग्रेसकडून घडामोडी सुरू असतानाच दुपारी राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर महाराष्टत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली; परंतु सर्वसामान्यांमध्ये या राजवटीबाबत धास्ती दिसून आली.
अनेकजणांनी माध्यमांच्या कार्यालयांमध्ये फोन करून ही राजवट म्हणजे नेमकी काय आहे? लष्करी राजवटीसारखा प्रकार आहे का? याबाबत आपली भीतीही बोलून दाखविली. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीबाबत अधिक स्पष्टता होण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून १६ दिवसांचा कालावधी उलटला तरी कोणत्याही पक्षाला सत्तेची गणिते जमविता आली नाहीत. सत्ता स्थापन करण्यात राजकीय पक्ष अपयशी ठरले. त्यामुळेच राज्यपालांना राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करावी लागली. ही राजवट लागू झाली असली तरी तिची धास्ती वाटण्याचे कारण नाही; कारण पुन्हा सत्तेची गणिते जुळून आल्यास सत्ता स्थापन होऊ शकते व ही राजवट जाऊ शकते.- उदय रसाळ, लॉँड्री व्यावसायिक
राज्यातील सर्व पक्षांकडून लोकांचा अपमान सुरू आहे. वास्तविक ओल्या दुष्काळामुळे शेतकरी संकटात आहे. पूरग्रस्तांनाही मदत देणे बाकी आहे. अशा परिस्थितीत हेवेदावे बाजूला ठेवून तातडीने सरकार स्थापन करण्याची गरज आहे.- मोहन बागडी, कोल्हापूर जिल्हा रिक्षा व्यावसायिक संघटना