मतदानोत्सव २०१९

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली. या ७२ वर्षांत आतापर्यंत लोकसभेसाठी सोळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. आता सतराव्या लोकसभेसाठी मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण सात टप्प्यांत ही निवडणूक होत असून, संपूर्ण देशातील ९० कोटी मतदार या मतदानाद्वारे ५४३ खासदार निवडणार आहेत. मतदारांना लोकशाहीतील ‘राजा’ म्हणूनही संबोधले जाते. हाच राजा आपले प्रतिनिधी निवडणार आहे. त्यांच्यावर देशाच्या कारभाराची जबाबदारी सोपवतील. ‘जगातील एक मोठा लोकशाही देश’ म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. लोकसंख्येने, क्षेत्रफळाने मोठा असलेल्या भारतात आतापर्यंत काही अपवाद वगळता निवडणूक प्रक्रिया चांगल्या पद्धतीने पार पडलेली आहे. अर्थात याचे सगळे श्रेय भारतीय निवडणूक आयोगाला जाते. २५ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन झालेला हा आयोग भारत सरकारच्या अखत्यारितील एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था असून, त्याला भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले गेले आहे. आयोगाकडे स्वत:चे असे कर्मचारी फार कमी असतात, परंतु देशभरातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन एक प्रचंड मोठी व्यापक अशी निवडणूक अत्यंत पारदर्शक, निर्भय वातावरणात पार पाडली जाते. म्हणावी तितकी ही साधी गोष्ट नाही. जगाने आदर्श घ्यावा, अशीच ही निवडणूक प्रक्रिया आहे हे आपणाला मान्य करावेच लागेल.
अशा या निवडणूक आयोगाच्या अफाट कामगिरीला गेल्या काही वर्षांपासून दोष देण्याचे, कलंक लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मतदानाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाºया ‘ईव्हीएम’ला आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ला आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले जात आहे. जेव्हापासून या दोन यंत्रांवर संशय व्यक्त केला जात आहे, तेव्हापासून तो दूर करण्याचा आयोग प्रयत्न करीत आहे तरीही याबाबत संशय घेणाऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. जर पृथ्वीवरून अवकाशातील बंद पडलेले यान रोबोटच्या सहायाने दुरुस्त केले जाऊ शकत असेल आणि कालबाह्य ठरलेला उपग्रह नामशेष केला जाऊ शकत असेल, तर ‘ईव्हीएम’मध्ये बदल का होऊ शकत नाही, असा सर्वसामान्य माणसांच्या मनातील प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. आजकाल तंत्रज्ञानात प्रचंड बदल झालेला आहे. जगाच्या एका कोपºयात घडलेली घटना तुम्ही दुसºया कोपºयात अगदी काही क्षणांत पाहू शकता. दुसºया क्षणाला हजारो लाखो मैलावर असलेल्या व्यक्तीशी संवाद साधू शकता. बँक अकौंट हॅक केली जाऊ शकतात. तुमच्या घरातील टी. व्ही. पंखे, एअर कंडिशन चालू-बंद , कमी-जास्त करू शकता. त्यामुळे अशा ‘ईव्हीएम’मध्ये देखील बदल करता येऊ शकतो, असा संशय बळावत आहे म्हणूनच पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकेद्वारे मतदान प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी अधून-मधून पुढे येते. यंत्रावरील संशय या निवडणुकीतून दूर करण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोग करत असले तरी हा संशय लगेच दूर होईल असे नाही.
शेषन पदावरून निवृत्त झाल्या आणि पुढच्या काळात पुन्हा एकदा आदर्श आचारसंहितेची पायमल्ली होते की काय, अशी शंका मतदारांच्या मनात येते. ती काही अंशी रास्तसुद्धा आहे. आजही जेवणावळी, पैसे, साड्या वाटण्याचे प्रकार घडतात. मतदारांना प्रलोभने, भीती दाखविण्याचे प्रकार घडतात; पण आयोगाचे कॅमेरे तेथंपर्यंत पोहोचत नाहीत. अंमलबजावणी करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांनी ‘धृतराष्टÑ’ची भूमिका घेतली आहे. आमच्यासारख्या सर्वसामान्य जनतेला डोळ्यांनी दिसते ते या भरारी पथकांना दिसत नाही, हाच एक कळीचा मुद्दा आहे. म्हणून पुढील काळात आदर्श आचारसंहितेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कशी होईल, याकडे आयोगाने अधिक जागरूकपणे पाहण्याची गरज आहे. जशी ही जबाबदार आयोगाची आहे तशीच ती मतदारांची सुद्धा आहे, हे विसरून कसे चालेल?