समीर देशपांडेकोल्हापूर : कुणीही उठावं, अनुसूचित जातीच्या नऊ, अकराजणांना गोळा करावं, कुठल्या तरी सीएकडून किंवा एजंटांकडून यापूर्वी तयार असलेल्या प्रकल्प अहवालावरचं नाव बदलावं आणि ‘आपला माणूस’च्या जोरावर कोट्यवधी रुपयांची मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था उभारावी, शासनाच्या निधीवर हात मारुन स्वत:च्या तुंबड्या भरून घ्याव्यात हे उद्योग आता बंद होणार आहेत.
संस्थांमधील गैरव्यवहारावर अंकुश ठेवण्यासाठी या योजनेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने कंबर कसली आहे. आता या संचालक मंडळामध्ये सीए, एम.बी.ए. अशा उच्चशिक्षित संचालकांचा समावेश बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
दि. २७ फेबु्रवारी २००४ मध्ये शासनाने एका आदेशाद्वारे मागासवर्गीय समाजामध्ये उद्यमशीलता वाढावी यासाठी ७ कोटी रुपयांपर्यंतचे उद्योग उभारण्यास अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. चार वर्षांत आलेले अनेक अनुभव पाहून दि. २२ मे २००८ मध्ये सुधारित शासन आदेश काढण्यात आला. सन २००४ पासून या प्रकारच्या राज्यातील ३७२ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना १०५९ कोटी रुपये मंजूर झाले व त्यापैकी ५६० कोटी रुपये अदा करण्यात आले, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ९७ संस्थांना ३७५ कोटी रुपये मंजूर झाले व २६० कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. काही प्रकल्पही सुरू झाले; परंतु अशा पद्धतीने निधी मिळतोय म्हटल्यावर काही नेत्यांनी आपल्या बगलबच्च्यांना पुढे करून मागासवर्गीयांच्या नावावर अशा संस्था काढण्याचे पेवच फुटले होते.
राज्यातील अनेक संस्थांची आता चौकशी सुरू झाली असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहापेक्षा अधिक संस्थांच्या पदाधिकाºयांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संस्थांच्या संचालक मंडळामध्येच मुळात कोणतेही व्यावसायिक ज्ञान नसलेली मंडळी घेतल्याने हे प्रकार घडल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. अनेक ठिकाणी त्या-त्या व्यवसायातील मूलभूत ज्ञान नसलेल्या मंडळींनी केवळ राजकीय दबाव आणि शासनाच्या नियमांमधून पळवाटा काढून कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडप केल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळेच आता अशा संस्थांचे संचालक मंडळ त्या विषयातील तज्ज्ञ हवे. किमान संचालक मंडळामध्ये सीए, एम. बी. ए. पदाधिकारी असावेत, अशा अटी आता घालण्यात येणार आहेत.व्यावसायिक पद्धतीने उद्योग उभारणीकुणीही उठावं आणि संस्था काढावी असे होऊ नये यासाठी आता सामाजिक न्याय विभाग कालबद्ध कार्यक्रम राबविणार आहे. त्यामध्ये ‘डिक्की’, ‘फिक्की’ या आर्थिक संस्थांचेही मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापासून ते उत्पादन विक्रीपर्यंत शास्त्रोक्त पद्धतीने संबंधित संस्थेच्या पदाधिकाºयांना प्रशिक्षित करण्याचे नियोजन हाती घेण्यात येणार आहे. पुढील वर्षीपर्यंत या योजनेचे स्वरूप आमूलाग्र बदलून प्रत्यक्ष उद्योग उभारणारे प्रत्येक जिल्ह्यातून १०० उद्योजक तयार करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने तयारी सुरू केली आहे.