शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
2
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
3
वृद्ध व्यक्तीला डिजिटल अरेस्ट करून नकली कोर्टात हजर केलं; घातला 'इतक्या' कोटींचा गंडा!
4
इराणचा अमेरिकेच्या दुतावासावर हल्ला अन् अमेरिकेची २८ टँकर विमाने एकाचवेळी झेपावली...
5
NPT मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत इराण, इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान खामेनेई यांचं मोठं प्लॅनिंग?
6
कच्चे तेल ३०० डॉलरवर जाण्याची शक्यता; इराकच्या मंत्र्यांनी जर्मनीच्या कानावर घातला मोठा धोका...
7
"...तर पाकिस्तानकडे युद्धाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही!"; पाणी बंद झाल्याने बिलावल बिथरले, दिली अशी धमकी
8
माजी आमदार बच्चू कडू यांना मोठा राजकीय धक्का; जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून अपात्र
9
प्रेमानेच केला घात! राजावर पाठीमागून केला वार, हत्येसाठी वापरलेला चाकू पोलिसांना सापडला...
10
रितेशच्या आधी जिनिलियाचं जॉनसोबत झालं होतं लग्न? इतक्या वर्षांनी पुजाऱ्याच्या दाव्यावर अभिनेत्रीनं केला खुलासा
11
अविश्वसनीय! अहमदाबाद प्लेन क्रॅशमधून चमत्कारिकरित्या वाचलेल्या रमेश विश्वास यांचा नवा व्हिडिओ; बघा- आगीच्या ज्वाळांतून कसे आले बाहेर?
12
Mumbai Rains Live Updates: मुंबईत मुसळधार! पुढील ३ तासांसाठी रेड अलर्ट जारी, कुठे-काय परिस्थिती?
13
इस्रायलमध्ये पहिल्यांदाच इतका विनाश, इराणच्या हल्ल्यानंतर काय झालं बघाच...
14
Israel Iran War : मोठं काहीतरी घडणार! अमेरिकेचे विमानवाहू जहाज मध्य पूर्वेकडे रवाना; इस्रायल-इराण युद्ध भडकणार?
15
भारतावर पुन्हा युक्रेनसारखी परिस्थिती! १५०० विद्यार्थी इराणमध्ये अडकले; एअर इंडियालाच काहीतरी करावे लागणार...
16
सिट्रोएनने खास स्पोर्ट कार आणली; Citroen C3 चे अंतर-बाह्य रुपडे पालटले... 
17
Navi Mumbai Rains Video: नशीब बलवत्तर! एक व्यक्ती पायऱ्या उतरत होता, तितक्यात मागून नाल्याची भिंत खचली; ९ दुचाकी, टेम्पोचे नुकसान
18
'फॅण्ड्री' फेम शालूला मराठी इंडस्ट्रीतल्या ग्रुपिझमचा बसला मोठा फटका, हातातून निसटल्या मराठी मालिका
19
Shardul Thakur wife: शार्दुल ठाकूरची पत्नी मिताली आहे यशस्वी उद्योजिका; हा आहे तिचा मुख्य व्यवसाय, जाणून घ्या
20
३ बायका ४ मुलं! संजय कपूर यांच्या १०,००० कोटींचा वारसदार कोण? करिश्माच्या मुलांना काय मिळणार?

राज्यातील ‘मागासवर्गीय संस्था’वर अंकुश : उच्चशिक्षितांची सक्ती,प्रशिक्षणासाठीही शासन राबविणार महत्त्वाकांक्षी उपक्रम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 6, 2017 00:20 IST

कोल्हापूर : कुणीही उठावं, अनुसूचित जातीच्या नऊ, अकराजणांना गोळा करावं, कुठल्या तरी सीएकडून किंवा एजंटांकडून यापूर्वी तयार असलेल्या प्रकल्प अहवालावरचं नाव बदलावं आणि

समीर देशपांडेकोल्हापूर : कुणीही उठावं, अनुसूचित जातीच्या नऊ, अकराजणांना गोळा करावं, कुठल्या तरी सीएकडून किंवा एजंटांकडून यापूर्वी तयार असलेल्या प्रकल्प अहवालावरचं नाव बदलावं आणि ‘आपला माणूस’च्या जोरावर कोट्यवधी रुपयांची मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था उभारावी, शासनाच्या निधीवर हात मारुन स्वत:च्या तुंबड्या भरून घ्याव्यात हे उद्योग आता बंद होणार आहेत.

संस्थांमधील गैरव्यवहारावर अंकुश ठेवण्यासाठी या योजनेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने कंबर कसली आहे. आता या संचालक मंडळामध्ये सीए, एम.बी.ए. अशा उच्चशिक्षित संचालकांचा समावेश बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

दि. २७ फेबु्रवारी २००४ मध्ये शासनाने एका आदेशाद्वारे मागासवर्गीय समाजामध्ये उद्यमशीलता वाढावी यासाठी ७ कोटी रुपयांपर्यंतचे उद्योग उभारण्यास अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. चार वर्षांत आलेले अनेक अनुभव पाहून दि. २२ मे २००८ मध्ये सुधारित शासन आदेश काढण्यात आला. सन २००४ पासून या प्रकारच्या राज्यातील ३७२ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना १०५९ कोटी रुपये मंजूर झाले व त्यापैकी ५६० कोटी रुपये अदा करण्यात आले, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ९७ संस्थांना ३७५ कोटी रुपये मंजूर झाले व २६० कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. काही प्रकल्पही सुरू झाले; परंतु अशा पद्धतीने निधी मिळतोय म्हटल्यावर काही नेत्यांनी आपल्या बगलबच्च्यांना पुढे करून मागासवर्गीयांच्या नावावर अशा संस्था काढण्याचे पेवच फुटले होते.

राज्यातील अनेक संस्थांची आता चौकशी सुरू झाली असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहापेक्षा अधिक संस्थांच्या पदाधिकाºयांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संस्थांच्या संचालक मंडळामध्येच मुळात कोणतेही व्यावसायिक ज्ञान नसलेली मंडळी घेतल्याने हे प्रकार घडल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. अनेक ठिकाणी त्या-त्या व्यवसायातील मूलभूत ज्ञान नसलेल्या मंडळींनी केवळ राजकीय दबाव आणि शासनाच्या नियमांमधून पळवाटा काढून कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडप केल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळेच आता अशा संस्थांचे संचालक मंडळ त्या विषयातील तज्ज्ञ हवे. किमान संचालक मंडळामध्ये सीए, एम. बी. ए. पदाधिकारी असावेत, अशा अटी आता घालण्यात येणार आहेत.व्यावसायिक पद्धतीने उद्योग उभारणीकुणीही उठावं आणि संस्था काढावी असे होऊ नये यासाठी आता सामाजिक न्याय विभाग कालबद्ध कार्यक्रम राबविणार आहे. त्यामध्ये ‘डिक्की’, ‘फिक्की’ या आर्थिक संस्थांचेही मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापासून ते उत्पादन विक्रीपर्यंत शास्त्रोक्त पद्धतीने संबंधित संस्थेच्या पदाधिकाºयांना प्रशिक्षित करण्याचे नियोजन हाती घेण्यात येणार आहे. पुढील वर्षीपर्यंत या योजनेचे स्वरूप आमूलाग्र बदलून प्रत्यक्ष उद्योग उभारणारे प्रत्येक जिल्ह्यातून १०० उद्योजक तयार करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने तयारी सुरू केली आहे.