देशात दोन लाख टन दूध पावडर पडून : राज्यात रोज ४० लाख लिटर दूध अतिरिक्त

राजाराम लोंढे ।कोल्हापूर : महाराष्टÑात गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न गंभीर बनला असून, रोज ४० लाख लिटर दूध अतिरिक्त होत आहे. या दुधाची पावडर करण्याशिवाय पर्याय नसला तरी देशातंर्गत व आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत पावडरचे दर घसरल्याने दूध संघांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. देशात दोन लाख तर राज्यात ३० हजार टन ...

ठळक मुद्देदुग्ध व्यवसाय कोलमडला

राजाराम लोंढे ।कोल्हापूर : महाराष्टÑात गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न गंभीर बनला असून, रोज ४० लाख लिटर दूध अतिरिक्त होत आहे. या दुधाची पावडर करण्याशिवाय पर्याय नसला तरी देशातंर्गत व आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत पावडरचे दर घसरल्याने दूध संघांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. देशात दोन लाख तर राज्यात ३० हजार टन दूध पावडर गोडावूनमध्ये पडून राहिल्याने कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे.राज्यात गाय व म्हैस दुधाच्या उत्पादनात वाढ झाली असून सध्या सुमारे दीड कोटी लिटर उत्पादन आहे. त्यातील एक कोटी लिटर दूध केवळ गायीचे आहे. कोल्हापूर, सांगली, जळगाव जिल्हा वगळता इतर ठिकाणी गायीच्या दुधाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते.संकलन होणाऱ्या दुधापैकी सरासरी एक कोटी लिटर लिक्विड (पाऊच)मध्ये विक्री केली जाते. उर्वरित जवळपास ५० लाख लिटर दुधाची पावडर करावी लागते. हीच परिस्थिती संपूर्ण देशात आहे. मे २०१७ पासून पावडरच्या दरात घसरण सुरू आहे. आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत पावडरचे दर १२० रुपये किलोपर्यंत खाली आल्याने दूध उत्पादक संघ अडचणीत आले.राज्य सरकारने गाय व म्हैस दुधाचे दर वाढविण्याचा निर्णय जूनमध्ये घेतला पण संघांना फटका बसू लागल्याने दोन महिन्यांत दरकपात करावी लागली.पावडरचे दर घसरत गेल्याने मध्यंतरी संघांनी गायीचे दूध स्वीकारणे बंद केल्याने उत्पादक हवालदिल झाले. त्यानंतर दर कमी करून दूध घेतले तरी अजूनही हा व्यवसाय तोट्यात आहे. बहुतांशी संघ गायीचे दूध (३.५ फॅट) सरासरी २२ रुपये लिटरने खरेदी करतात.गेले वर्षभर अस्थिर बाजारपेठेने दूध संघांचा कोटींचा तोटा झाला आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वी असेच संकट आले होते, त्यावेळी ‘युपीए’ सरकारने पावडर किमतीच्या ७ टक्के निर्यात अनुदान दिले होते. त्याचा संघांना फायदा झाला होता. सध्या १० टक्के अनुदान देण्याची मागणी संघाकडून होत आहे.गोरगरिबांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होईलजगात अतिरिक्त दुधाचे संकट आहे, पण तेथील सरकार पावडरला थेट अनुदान देते. येथे इंडियन डेअरी असोसिएशनच्या माध्यमातून अनेक वेळा सरकारकडे पाठपुरावा केला, पण दुर्दैवाने भाजप सरकार गांभीर्याने बघत नाही. आणखी काही महिने अशीच परिस्थिती राहिली तर गोरगरिबांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल, अशी इंडियन डेअरी असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण नरके यांनी खंत व्यक्त केली.