शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND W vs NZ W : नवी मुंबईत विक्रमांची 'बरसात'! धमाकेदार विजयासह टीम इंडियाची सेमीफायनलमध्ये एन्ट्री
2
BSF च्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला कॉन्स्टेबलला ५ महिन्यात मिळालं प्रमोशन; कोण आहे शिवानी?
3
खुलासा! ट्र्म्प यांच्या 'या' पाऊलामुळे चीन घाबरला?; चिनी कंपन्यांनी रशियन तेल खरेदी बंद केली
4
MBS च्या ड्रीम प्रोजेक्टनं जग हैराण; काय आहे इस्लामिक देशाचा ७ अब्ज डॉलरचा 'लँड ब्रिज प्लॅन'?
5
भूषण गवई यांच्यानंतर कोण होणार देशाचे पुढील सरन्यायाधीश?; केंद्र सरकारनं सुरू केली प्रक्रिया
6
नाग मिसाइल, टॉरपीडो आणि तोप...सैन्याची ताकद वाढणार; तिन्ही सैन्यदलासाठी ७९ हजार कोटी मंजूर
7
उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याने पत्नी आणि मुलांना काढलं घराबाहेर, वणवण भटकण्याची आली वेळ   
8
सत्यपाल मलिक यांना श्रद्धांजली वाहताना जम्मू-काश्मीर विधानसभेत रणकंदन, नॅशनल कॉ़न्फ्रन्स आणि भाजपाचे आमदार भिडले 
9
मी विकृतीविरोधात लढतोय, भाजपा नाही; रवींद्र धंगेकरांचा पुन्हा हल्लाबोल, मोहोळांवर निशाणा
10
भारत ऑस्ट्रेलियाशी हरल्यावर 'कॅप्टन' गिलने घेतलं रोहितचं नाव; कुणावर फोडलं पराभवाचं खापर?
11
राज आणि उद्धव ठाकरेंसह संपूर्ण ठाकरे कुटुंब भाऊबीजेसाठी अनेक वर्षांनी आलं एकत्र, पाहा खास फोटो
12
उल्हासनगरात दिवाळीत पाणीटंचाईमुळे संताप; नागरिकांचा घरासमोर रिकामा हंडा ठेवून निषेध
13
Nagpur: नागपूर पदवीधरसाठी भाजपचा 'तो' चेहरा कोण? मुख्यमंत्र्यांनी दिले मोठे संकेत!
14
IND W vs NZ W, World Cup 2025 : टीम इंडियाची सुपरहिट जोडी! स्मृती-प्रतीकानं 'द्विशतकी' भागीदारीसह रचला इतिहास
15
Video: पेशावर शहरात ना पाकिस्तानी सैन्य ना सरकार; TTP चा कब्जा, असीम मुनीरच्या दाव्याची पोलखोल
16
Smriti Mandhana Century: स्मृतीची विक्रमी सेंच्युरी; वर्ल्ड रेकॉर्ड सेट करत झाली नवी 'सिक्सर क्वीन'
17
Jogeshwari Fire: १० व्या मजल्यावरुन 'ते' ओरडत होते, कपडे लपेटून घेतले; जोगेश्वरीतील अग्नितांडवाची थरारक दृश्य समोर...
18
ऑस्ट्रेलियाची 'दिवाळी'! भारतीय गोलंदाज 'फुसका बार'; कांगारुंनी फोडले 'मालिका विजया'चे फटाके
19
४० हजारांची नाणी घेऊन स्कूटी खरेदी करण्यासाठी पोहोचला शेतकरी, कर्मचाऱ्यांची तारांबळ, त्यानंतर...
20
Viral Video: पेट्रोलच्या पिशवीवर फटाका फोडला, तरुणासोबत घडलं भयंकर!

राज्यातील साडेसहा हजार विनाअनुदानित शाळांचा उद्या बंद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 31, 2020 09:48 IST

राज्यात आता सत्ताधारी असलेल्यांपैकी काही राज्यकर्त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत आमची सत्ता आल्यास कोणीही अनुदानापासून वंचित राहणार नाही, असा शब्द कृती समितीला दिला होता; त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी कोणतेही कारण न सांगता विनाअट प्रचलित नियमानुसार १00 टक्के अनुदान दिले पाहिजे.

राज्यातील साडेसहा हजार विनाअनुदानित शाळांचा उद्या बंद

कोल्हापूर : विविध प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने शनिवारी, दि. १ फेबु्रवारी ‘शाळा बंद’ आंदोलन पुकारले आहे. त्यामध्ये राज्यातील ६५00 हजार विनाअनुदानित शाळा आणि त्यामधील सुमारे ४० हजार शिक्षक, कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

विनाअनुदानित शिक्षक आणि कर्मचारी हे शाळा बंद ठेवून शनिवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात संस्थाचालक महामंडळ, शैक्षणिक व्यासपीठ, तसेच राज्यातील अनेक संघटनांना सहभागी होण्याचे आवाहन कृती समितीने केले आहे. राज्यात आता सत्ताधारी असलेल्यांपैकी काही राज्यकर्त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत आमची सत्ता आल्यास कोणीही अनुदानापासून वंचित राहणार नाही, असा शब्द कृती समितीला दिला होता; त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी कोणतेही कारण न सांगता विनाअट प्रचलित नियमानुसार १00 टक्के अनुदान दिले पाहिजे. त्यासह प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी सर्व विनाअनुदानित शिक्षकांची मागणी आहे. आमच्या आंदोलनाला राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने पाठिंबा जाहीर केला असल्याचे कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी गुरुवारी दिली. 

प्रमुख मागण्या* २० टक्के अनुदान पात्र शाळांना प्रचलित नियमानुसार १00 टक्के अनुदान मिळावे.* प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या अघोषित शाळा निधीसह घोषित कराव्यात.* शिक्षकांना सेवा संरक्षण मिळावे.* विनाअट अनुदान देण्यात यावे.

गेल्या २0 वर्षांपासून विनाअनुदानित शिक्षक शासनाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत; मात्र अनेक प्रश्न, मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्याच्या पूर्ततेबाबत शासनाने लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा, कृती समितीच्या वतीने आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल. शाळा बंदच्या दिवशी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे.- खंडेराव जगदाळे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समिती 

 

टॅग्स :SchoolशाळाGovernmentसरकारfundsनिधी