कोल्हापूर : वीज दरवाढीचा लढा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आता वीजदर कमी केल्याशिवाय माघार घेणार नाही. याचा पहिला टप्पा म्हणून राज्य वीज परिषद आयोजित केली आहे. यापुढील काळात वीज दरवाढ मागे न घेतल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल, असा इशारा मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य वीज परिषदेत चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेेटे यांनी दिला. येथील देवल क्लबच्या सभागृहात परिषद झाली.सरकारने वन नेशन वन पॉवर धोरण तातडीने अमलात आणावे, अन्यथा वाढत्या वीज दरामुळे उद्योग, व्यापार आणि कृषी क्षेत्राचा कणा मोडण्याचा धोका आहे, अशी भीती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केली.महाराष्ट्र राज्य चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर आणि कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे परिषदेचे आयोजन केले होते. ललित गांधी म्हणाले की, वीज उद्योग, व्यापार व शेतीचे जीवनमान आहे. मागील काही वर्षांपासून सातत्याने दरवाढ होत आहे. उत्पादन खर्च झपाट्याने वाढल्यामुळे उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होत आहे. लघु उद्योगांना तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांवरही याचा मोठा परिणाम होत आहे.विवेक वेलणकर, शंतनू दीक्षित, जावेद मोमीन, अमित कुलकर्णी, विक्रांत पाटील, अजय भोसरेकर यांची भाषणे झाली. महाराष्ट्र चेंबर ट्रस्ट बोर्डचे चेअरमन आशिष पेडणेकर, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, श्रीकृष्ण परब, संजय सोनवणे, प्रदीप खाडे, राजेंद्र सूर्यवंशी, कमलाकांत कुलकर्णी, माजी अध्यक्ष आनंद माने, प्रदीप कापडिया आदी उपस्थित होते. परिषदेस कोल्हापूर, सांगली, मुंबई, पुणे, जळगाव, लातूर, कोकण भागातील वीज ग्राहक उपस्थित होते.
महत्त्वाचे ठराव असे
- उद्योजकांच्या क्रॉस सबसिडीला पर्याय म्हणून डीबीटी व्यवस्था सुरू करा.
- घरगुती वीज ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंत वीज सरसकट माफ करा.
- शेती पंपाच्या नवीन कनेक्शनला सोलर सक्ती नको.