शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'गरिबाच्या मुलांनी इंग्रजी भाषा शिकावी, हे BJP-RSS ला नकोय', राहुल गांधींचा हल्लाबोल
2
'युद्धविरामासाठी भारताला विनंती केली', ऑपरेशन सिंदुरबाबत पाकिस्तानच्या उप-पंतप्रधानांची कबुली
3
HSRP Number Plate : वाहनधारकांसाठी खुशखबर! ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेटसाठी तिसऱ्यांदा मुदतवाढ
4
'परिवार का साथ, परिवार का विकास...', बिहारमधून पीएम मोदींची काँग्रेस-राजदवर खोचक टीका
5
हल्ल्यात २ एअरबेस उद्धवस्त, पाकची कबुली; युद्धविरामसाठी भारताला कुणी केला होता फोन?
6
Mumbai Local Fight : मुंबई लोकलमध्ये चढताना धक्का लागला अन् तरुणीचा पारा चढला; महिलेला रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारलं
7
ENG vs IND, 1st Test: गिलनं IPL जोडीदार साई सुदर्शनला दिली पदार्पणाची संधी; करुण नायरसह शार्दुल ठाकूरवरही भरवसा
8
पुण्यावरून कोकणात जाताय, थांबा! वरंध घाट मार्ग तीन महिने राहणार बंद; आता कोणत्या मार्गाने प्रवास कराल?
9
Video - धक्कादायक वास्तव! छतावरुन टपकतंय पाणी, वर्गात छत्री घेऊन शिकताहेत ६८ मुलं
10
इस्रायलसोबत युद्ध सुरू असताना अचानक ३ इराणी विमाने ओमानमध्ये पोहोचली, नेमकं कारण काय?
11
पैसे कुठे खर्च होतात कळत नाही? 'या' ५ ॲप्समुळे खर्च ट्रॅक करणे होईल सोपे, आता तुम्हीही व्हा बजेट एक्सपर्ट!
12
सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; ३ दिवसांत ४ हजारांनी घसरली चांदीची किंमत; पाहा लेटेस्ट रेट
13
Two-Wheeler New Rules : नवीन सर्व दुचाकींना 'एबीएस आणि दोन हेल्मेट' सक्तीचे; केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
14
कुणी फुकट खाऊ घालत नाही...! आसिम मुनीर-डोनाल्ड ट्रम्प 'लन्च पॉलिटिक्स'नं पाकिस्तानचंच टेन्शन वाढवलं
15
Air India Plane Crash: अहमदाबाद विमान दुर्घटनेवेळी एका टिफिनवाल्याने वाचवला ८० डॉक्टरांचा जीव
16
पोरी हुश्शार! एकत्र बालपण अन् आता एकत्र झाल्या IAS; शिक्षकाच्या लेकींनी रचला इतिहास
17
Pandharpur Wari 2025: आता स्वस्तात करा विठ्ठलाचे दर्शन; एसटी महामंडळाची खास ऑफर!
18
१ जुलैपासून बदलणार बँकिंगचे नियम, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंटमध्येही होणार बदल; जाणून घ्या माहिती
19
क्रुझर प्रेमींची पहिली पसंत; नवीन अवतारात येणार Bajaj ची Avenger, किंमत फक्त...
20
Debt on US: ट्रम्प अडकले... संकटात अमेरिका; कर्ज ३७ ट्रिलियन डॉलर्सच्या पार, भारताचं किती देणं लागतो US

विघटन न होणारा कचरा उचलण्याला मुहूर्त मिळेना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2021 04:45 IST

कोल्हापूर : शहरातील दैनंदिन ओला कचरा कुठे टाकायचा, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना दुसरीकडे मात्र विघटन न होणारा ...

कोल्हापूर : शहरातील दैनंदिन ओला कचरा कुठे टाकायचा, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना दुसरीकडे मात्र विघटन न होणारा कचरा टाकण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे, त्यासाठी लागणारा निधीही आहे. परंतु, प्रशासकीय कारभारात अडकलेली फाईल काही केल्या कपाटातून बाहेर पडत नाही. गेल्या वर्षभरापासून निविदा प्रक्रियाच राबविली नसल्याने ठेकेदार नेमता न आल्यामुळे सहज सुटणारा हा प्रश्न असूनही रेंगाळला आहे.

महापालिकेत विकासकामांना निधी असो अथवा नसो एखादे काम रेंगाळत ठेवायचे जर अधिकाऱ्यांनी मनात आणले तर तेथे आयुक्तही काही करु शकत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर चांगले कामही थांबवू शकतात आणि सहज होणाऱ्या कामातही अडथळे आणू शकतात, असा गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे.

लाईन बाजार येथील कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर गेल्या अनेक वर्षांपासून विघटन न होणारा (इनर्ट मटेरियल) अंदाजे अडीच ते तीन लाख टन कचरा साचून राहिल्याने तेथे डोंगर तयार झाले आहेत. आधी या कचऱ्यावर कॅपिंग करायचे की तो आहे तसाच उचलून टाकाळा येथील खणीत टाकायचा याच्यावर खलबते झाली. चर्चेचे रवंथ वर्षभर चालले. त्यातून नागरिकांचे आंदोलनही झाले.

टाकाळा येथील नागरिकांचा विरोध होतोय म्हटल्यावर तत्कालिन आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी टाकाळा खणीच्या पर्यायाऐवजी साचलेल्या कचऱ्यावर कॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, त्यांच्या निर्णयामुळे डंपिंग क्षेत्र कमी होईल आणि दैनंदिन ओला कचरा टाकण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल, याकडे लक्ष वेधल्याने तो प्रलंबित ठेवण्यात आला.

त्यानंतर आयुक्त म्हणून मल्लीनाथ कलशेट्टी आले. त्यांनी या विषयात लक्ष घालून विघटन न होणारा सर्व कचरा टाकाळा येथे टाकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. केंद्र सरकारच्या १४ व्या वित्त आयोगातून त्याला निधीही मिळाला. परंतु, कोरोनाच्या काळात गेल्या वर्षभरापासून निविदाही काढायला अधिकाऱ्यांना वेळ मिळाला नाही. कोरोना काळात नवीन कामे थांबविण्याच्या सूचना सरकारच्या होत्या, जुन्या मंजूर असलेल्या, निधी मिळालेल्या कामांना काहीच अडचण नव्हती, तरीही अधिकाऱ्यांनी निविदा काढल्या नाहीत.

टाकाळा खण पुनर्भरण योजना -

- टाकाळा खणीत विघटन न होणारा कचरा टाकणार.

- शास्त्रोक्त पध्दतीने खण बुजवणार, नागरिकांना त्रास नाही.

- अंदाजे अडीच ते तीन लाख टन कचऱ्याचे प्रमाण.

- सुमारे १८ ते १९ कोटींचा खर्च, निधीला सरकारची मंजुरी.

- टाकाळा खणीवर बेस तयार केला असून, त्यावर दोन कोटी खर्च.

- निविदा न काढल्याने काम प्रलंबित.