संदीप आडनाईककोल्हापूर : राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राज्यात भटक्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू आहेत. यासाठी प्रवेश प्रक्रियाही सुरू आहे; मात्र त्यांना कर्मचारी, आवश्यक साहित्याचा पुरवठा सरकारने केलेला नाही, साधी निविदाही प्रसिद्ध झालेली नाही. मुलींच्या वसतिगृहात महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नाही, आहार कसा असावा हे निश्चित नाही तसेच यापूर्वी खासगी कंपनीकडून नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांचेही वेतनही अद्याप अदा केलेले नाही. वसतिगृह प्रवेशाचा सावळागोंधळ सुरू आहे.या वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे; परंतु अजूनही या जागा भरल्या जात नाहीत. वसतिगृहात जागा आहेत, याची इतर जिल्ह्यातील अनेक ओबीसी, भटके विमुक्त, एस.बी.सी. विद्यार्थी आणि पालकांना माहितीच होत नाही. यासाठी सर्वच जिल्ह्यांतील दैनिकातून प्रसिद्धी देणे आणि सामंजस्यासाठी स्थानिक ओबीसी संघटनांना सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. दरम्यान, या वसतिगृहांना लागणाऱ्या साहित्याचा म्हणजेच पलंग, गादी, उशी, ब्लॅकेट, फॅन आदी आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सरकारने केलेला नाही, त्याची साधी निविदाही काढलेली नाही.मुलींच्या वसतिगृहासाठीचा आवश्यक महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अजूनही केलेली नाही. या विद्यार्थ्यांचा आहार कसा असावा आणि कोणता असावा हेही शासनाने निश्चित केलेले नाही. वसतिगृहे हा संवेदनशील विषय असल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याऐवजी एस २ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड या खासगी कंपनीकडून दि. २४ एप्रिल २०२४ रोजी कर्मचारी नियुक्त केले आहेत, ते कर्मचारी रुजूही झाले. दि. २० जुलै २०२४ रोजी शासनासोबतचा या कंपनीचा करार संपला, तरीही दि.२१ जुलैनंतरही हे कर्मचारी आजअखेर कामावर आहेत. मे, जून आणि जुलै २०२० पासून केलेल्या कामाचे वेतनही त्यांना मिळालेले नाही. गेल्या ४५ दिवसांपासून ते मस्टर आणि सहीशिवाय काम करत आहेत, त्यांना नियमित न केल्यास त्यांच्या या काळातील वेतनाचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.
मुलींच्या वसतिगृहासाठी अर्ज केला, पण अद्याप प्रत्यक्ष प्रवेश दिलेला नाही. दोन महिन्यापूर्वी अभ्यासक्रम सुरू झाला, पण मूळ गावाहून या जिल्ह्यात प्रवास करून यावे लागते. महाविद्यालयाला सोयीच्या ठिकाणची वसतिगृहे मुलींसाठी सुरक्षित राहतील. -तनुजा तानाजी परीट, सहसचिव, महाज्योती संशोधक विद्यार्थी कृती समिती.